मुख्य समाचार
सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ
सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ

। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

कम्पनीले आज मंगलबार सूचना जारी गर्दै ‘युरिया ४६–०–०’ रासायनिक मल आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको हो । यो खरिद प्रक्रिया कम्पनीको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।




अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) को ‘सिंगल स्टेज टु इन्भेलोप’ प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढाइने यस ठेक्कामा सहभागी हुने बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा पेस गर्नुपर्ने छ ।

आपूर्तिकर्ताले खरिद गरिएको मल भारतको कोलकाता वा हल्दिया बन्दरगाह हुँदै नेपालका प्रमुख तीन व्यापारिक नाका विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवास्थित कम्पनीका गोदाममा डेलिभरी गर्नुपर्ने छ ।




यसका लागि आपूर्तिकर्ताले नै अन्तिम गन्तव्यसम्मको बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने इच्छुक विदेशी कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट मार्फत विद्युतीय बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् ।

बोलपत्र फारमको दस्तुर २० हजार नेपाली रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको कालीमाटी शाखामा रहेको कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

साथै, बोलपत्रको साथमा ४ लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर बराबरको बिड सेक्युरिटी (धरौटी) पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनीका अनुसार यो टेन्डर प्रक्रियाको पूर्वबोलपत्र बैठक आगामी २१ फागुन दिउँसो २ बजे कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय कुलेश्वरमा आयोजना गरिने छ ।

इच्छुक कम्पनीहरूले आगामी ६ चैत दिउँसो १ बजेसम्म आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ भने सोही दिन दिउँसो २ बजे बोलपत्रदाताका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बोलपत्र खोलिने छ ।

पछिल्लो समय मल आपूर्ति सहज बनाउन र किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन कम्पनीले यो महत्त्वपूर्ण खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परे त्यसको भोलिपल्टलाई अन्तिम मिति मानिने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।

थप जानकारीका लागि इच्छुक कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनीको वेबसाइट भ्रमण गर्न वा सिधै कुलेश्वरस्थित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...