। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनबीच एकरूपता नदेखिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र वागमती प्रदेश तथा त्यहाँका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथिको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताइन् ।
‘कतिपय कानुनहरू बन्न बाँकी रहेको तथा बनेका कानूनहरूमा संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनहरूबीच एकरुपता देखिएन । स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्न कानूनी अधिकृतको दरबन्दी नै सिर्जना गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यता संघ सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
उनले अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया, एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विषयवस्तु, प्रदेश सभा, गाउँसभा र नगरसभाले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिएको उल्लेख गरिन् ।
उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा केही स्थानीय तहले नमूनाका रूपमा कानून निर्माण गरेको पाइए पनि तिपय आवश्यक कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिएको छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया के भइरहेको छ ? एकल अधिकार सूचिका विषयवस्तु, प्रक्रियागत कुराहरू प्रदेश सभा, गाउँ सभा र नगरसभाले कसरी पारित गर्यो, प्रदेश सभाले विधेयक निर्माण कसरी गर्नुभयो ? भनेर हामीले अनुभवको आदानप्रदान पनि गर्यौं । यो कार्य हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा त्यहाँका तीन वटा पालिकामा र बागमती प्रदेशको साथै दुई वटा पाालिकामा हामीले यो काम गर्यौं,’ उनले भनिन् ।
उनले संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा बहसको माग गर्ने समेत बताए ।
‘आजको समितिको बैठकमा त्यही अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्यौं । माननीय सदस्यहरूले प्रतिवेदन निर्माणको लागि सुझावहरू समेत दिनुभएको छ । उहाँहरूको सुझावसहित प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा छलफलको माग गर्ने हाम्रो तयारी छ । तीन तहको सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध कानुन निर्माणको प्रक्रियामा के भइरहेको छ ? उहाँहरूले कसरी कानुन निर्माण गरिरहेका छन् ? हाम्रो अध्ययनबाट नमुनाको रुपमा कानुन निर्माण गरेको देखियो,’ उनले भनिन् ।
