— स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको कार्यक्रममा उनले शून्य बजेटमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने बताइन् ।
बोर्डले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । यस वर्ष सरकारले दिएको ११ अर्ब गत वर्षको बक्यौता तिर्न खर्च भएकाले बजेट नभएको उनले जनाइन् ।
स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई करिब १४ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा गत वर्षको वक्यौता तिर्न ११ अर्ब दिने भनियो । थप १० अर्ब दिन्छौं भनियो,’ उनले भनिन्, ‘११ अर्बले गत आर्थिक वर्षको बक्यौता भुक्तानी गर्यो । यो वर्षका लागि बजेट नै आएन । तत्काल १४/१५ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा अर्थसचिव उपाध्यायले स्वास्थ्य बिमालाई थप बजेट दिन नसक्ने बताएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने स्वास्थ्य बिमालाई ध्यान, महत्त्व नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको उनले जनाए । ‘लोकप्रिय निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नदिने, बिमा भन्ने तर बिमाको सिद्धान्तअनुसार नचल्ने हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्टाएको बजेटबाटै बिमाको खर्च जुटाउन अर्थसचिव उपाध्यायले सुझाव दिए । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।
जवाफमा स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले मन्त्रालयको बजेटबाट ७० करोड मात्रै व्यवस्था गर्न सकिने बताइन् । उक्त रकम रकामान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपनि रोकिएको उनले जनाइन् ।
‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जटिल अवस्थामा पुगेको छ । अहिले सुझावले चल्दैन । बजेट चाहिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले झुक्कायो भन्ने गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहेको छ ।’
स्रोत सुनिश्चितता नभई खर्च गरेर बोर्डले अपरिपक्व काम गरेपनि बिमाको रकम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च भएको उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्य बिमाका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यक्रम भित्र ल्याउन, सबै नागरिक र राष्ट्र सेवकलाई बिमा आवद्ध गर्न सहयोगका लागि उनले प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिन् ।
बिमा बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि वार्षिक २३ अर्ब भुक्तानी गर्दै आएको छ । प्रति परिवार ३५ सय प्रिमियम शुल्कबाट वार्षिक पौने ४ अर्ब मात्रै संकलन हुने गर्छ । स्रोत नहुँदा बोर्ड आर्थिक संकटमा परेको छ । हरेक वर्ष सरकारबाट अनुदान लिएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
