। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालत आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आफ्नो फैसला तत्काल दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले अदालत डराएर न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाए । न्यायिक प्रक्रिया कसैको डर, दबाब, लोभ–प्रलोभन तथा हस्तक्षेपमा पर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
महाभियोगको डर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण न्यायाधीशहरू निर्णयबाट पन्छिएको अवस्था देखिएको उनको दाबी छ ।
‘न्यायिक पक्रिया आतंकित भएर, डराएर र लोभ प्रभोलनमा परेर अथवा हस्तक्षेप भएर प्रक्रिया ढिला गर्ने, न्याय नदिने, दबाबमा पर्ने भोली महाभियोग पर्ला भन्ने अथवा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सामु डराउने, पन्छिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रवृत्ति संसद पुनःस्थापनाको न्यायिक निरुपनको विषय अल्झिएको छ । आज पनि पेसी चढ्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेको पनि तारिकमा सर्यो ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमाथि पनि गभ्मीर आरोप लगाए । ‘प्रधानन्यायाधीश लगायतका न्यायधीहरु लाग्दै नलागेको रोग लाग्यो भनेर गायब हुने, फोन अफ गर्ने र पन्छिने प्रवृत्ति बनेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘यसबाट के बुझिन्छ भने हामी निकै ठूलो वैदेशिक आक्रमणमा छौँ ।’
उनले संसद् पुनर्स्थापना हुने हो भने निर्वाचनका नाममा भइरहेका खर्चहरू अनावश्यक हुने पनि बताए ।
