। सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट निर्णय नहुन्जेल स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी सिफारिसको विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट निर्णय नहुन्जेल त्यो विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
स्थानीय तह गठन भएपछि गुल्मीको इस्मा गाँउपालिकाको रजस्थल गाविस भवन केन्द्र तोकिएको थियो । पछि गाँउ सभाले १७ मंसिर, २०७७ सालमा उक्त केन्द्रलाई त्यहाँबाट रातापोखरी, माटाखानीमा तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्यो ।
गाउँ सभाको उक्त निर्णय विरुद्ध दुई वडाध्यक्षहरू चुराबहादुर खत्री र टिकाबहादुर रेश्मी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूको दाबीमा, गाँउ सभाका सदस्य र वडाध्यक्षहरूलाई कुनै जानकारी नदिई रातापोखरामा केन्द्र र माटाखानी, फेदीफाँटमा कार्यालय रहने गरी केन्द्र तोक्ने निर्णय भएको थियो ।
उनीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय भएको दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दामा फाइल अध्ययन गर्दा गाउँ सभाका ३० सदस्यहरूमध्ये केन्द्र सार्ने निर्णयमा २१ र विपक्षमा ८ मत परेको रहेछ । र, गाउँसभाको दुई तिहाइले केन्द्र सार्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, सुरुमा केन्द्र तोक्दा गाउँ सभाको दुई तिहाइले निर्णय गरे पुग्थ्यो । तर केन्द्र परिवर्तनको निर्णय गर्दा गाउँ सभाको दुई तिहाइले नै सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । तर सिफारिस गरेर मात्रै पुग्दैन, सरकारले त्यो सिफारिसको अध्ययन गर्छ ।
अनि २६ भदौ २०७५ मा सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुकूल केन्द्र परिवर्तन गर्ने सिफारिस भएमा मात्रै निर्णय गर्छ । तर दुई जना वडाध्यक्षहरूले मापदण्ड मिचेर केन्द्र तोक्ने काम भएको दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले भने गाँउ सभाबाट सिफारिससम्म भएको तर त्यो कार्यान्वयन नभएको भन्दै विवादमा प्रवेश गर्न अस्वीकार गरेको हो । सिफारिस गरेको विषय कार्यपालिकामा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय नभएको विषयमा न्यायिक परीक्षण अघि बढाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।
‘गाउँपालिकाले गरेको केन्द्र सार्ने निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा निवेदकहरू नेपाल सरकार समक्ष नै मापदण्ड पूरा नगरेको भन्ने सहितका आफ्ना गुनासाहरू लिएर जानसक्ने नै देखिन्छ,’ न्यायाधीशहरू तीलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले २८ मंसिर २०८२ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले निर्णय गर्दा त्यस्ता गुनासाहरूलाई समेत विचार गरी निर्णय गर्ने र सरकारको निर्णयमा समेत चित्त नबुझेमा अन्तिम उपायको रूपमा अदालतमा प्रवेश गर्नसक्ने समय बाँकी नै देखिन्छ ।’
