: कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन महत्वपूर्ण मुद्दाको तत्काल किनारा लगाउन माग गरेका छन्। उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको वैधानिकता र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा समयमै टुंग्याउन नसक्दा कानुनी अन्योलता बढेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भइसकेपछि मुद्दाको फैसला नगरी निर्वाचनमा जानु कानुनसम्मत नहुने उनको तर्क छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अदालतले समयमै निर्णय नदिँदा न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास घट्दै गएको बताए। संवैधानिक महत्वका विषयमा अनिर्णय रहिरहनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुने भन्दै उनले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनअघि दुवै मुद्दाको फैसला अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने बताए। मुद्दा वैधानिक ठहरिए पनि वा बदर भए पनि, स्पष्ट फैसला आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा विचाराधीन राखेर निर्वाचनमा जान दिनु कानुनको मर्मविपरीत हुने बताए।
अदालतको अनिर्णयले राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्ने र निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहने उनले बताए। त्यसैले अदालतले जिम्मेवारीपूर्वक समयमै फैसला दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री र जिम्मेवार दलका नेताका रूपमा आगामी निर्वाचन सफल र विश्वसनीय बनाउनु आफ्नो दायित्व भएको कार्कीले बताए। संवैधानिक निकायहरूबीच समन्वय र स्पष्टताले मात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ हुने उनको धारणा थियो।
कार्कीले कोशी प्रदेश सभाको आठौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मोरङको कटहरिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले प्रदेश सभाले संघीयता कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै कानुनी शासन र संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान सबै पक्षले गर्नुपर्ने बताए।
उनले पछिल्लो समय अदालतमा लामो समयसम्म मुद्दा अल्झिँदा नागरिकमा निराशा बढेको समेत बताए। संवैधानिक विवाद समयमै समाधान नहुँदा राज्यका निकायबीच टकरावको अवस्था सिर्जना हुने र शासन प्रणाली कमजोर हुने खतरा रहने उनको भनाइ थियो। निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएकाले त्यसअघि सबै कानुनी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
अदालतको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य नभई संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउन खोजेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला गरिदिए जनताले निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबै सरोकारवाला निकायलाई संवैधानिक मर्यादा पालना गर्दै लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
