। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरुलाई अपारदर्शी रुपमा आर्थिक सहयोग एवं चन्दा नदिन आग्रह गरेको छ ।
उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई बहादुरभवनस्थित कार्यालयमा नै बोलाएर आयोगका पदाधिकारीहरुले सकेसम्म बैंक खाताबाट नै कारोवार गर्न र २५ हजारभन्दा कम चन्दा दिनुपरेमा अनिवार्य रुपमा रसिद काट्न आग्रह गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरुका लागि बैंक खातासम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर खाता खोल्न अनिवार्य गरेको थियो । उमेदवारहरुले खाता बाहिरबाट नगद कारोवार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई आयोगमै बोलाएर यसपालीदेखि आर्थिक सहयोग र चन्दालाई अझ बढी पारदर्शी बनाउने प्रयास भएकाले सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको बताए ।
‘दलका प्रतिनिधि वा उम्मेदवारहरुले सकेसम्म खाताबाट कारोवारको साटो नगद सहयोगकै लागि आग्रह गर्न सक्छन् । तर तपाईंहरुले बैंक खाताबाट हुने सहयोगमै ज्यादा जोड दिनुहोला,’ आयोगका पदाधिकारीहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई गरेको आग्रह उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘आर्थिक सहयोग पारदर्शी भयो भने त्यहीँबाट नै सुधारको शुरुवात हुनेछ भनेर यसपाली आयोगले ज्यादा जोड दिएको हो ।’
निजी खाताबाट नै भुक्तानी गर्न आग्रह
उनका अनुसार, त्यसक्रममा दल वा उम्मेदवारहरुलाई सहयोग गर्दा आफू आवद्ध कम्पनी वा फर्मको साटो व्यक्तिगत खाताबाट नै सहयोग गर्न समेत अनुरोध भएको थियो । कम्पनीबाट हुने सहयोग अरु विभिन्न शीर्षकमा देखाउने र पछि लेखा प्रणालीमा अर्कै शीर्षकमा खर्च हुने सम्भावना रहेको भन्दै आयोगले आर्थिक सहयोग र चन्दाहरु व्यक्तिगत (निजी) खाताबाट नै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो ।
कतिपय मुलुकहरुमा निजी कम्पनीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई दिने सहयोग र चन्दाको खर्च करमा सहुलियत हुन्छ, तर नेपालमा भने त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले आयोगले निजी खाताबाट नै सहयोग दिन आग्रह गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुको आम्दानी र खर्चको अनुगमन गर्न हरेक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरुलाई अनुगमन अधिकृतको रुपमा जिम्मेवारी तोकेको छ । उनीहरुले बैंक खाताका साथै उम्मेद्वारहरुको खर्चको समेत अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले कुनै उम्मेदवारका लागि शुभचिन्तकहरुले गर्ने खर्च समेत उम्मेदवारकै खर्च हुने व्यवस्था सहित सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनका लागि गरिने खर्चको समेत अनुगमन थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गतसाता राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुका लागि निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२ पारित गरेको थियो ।
कार्यविधिमा दल वा उम्मेद्वारले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट रकम प्राप्त गरेपछि खातामा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । २५ हजार वा त्यो भन्दा बढी आर्थिक सहयोग पाउने उम्मेदवारहरुले सोझै बैंक खातामा रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ कार्यविधिमा त्योभन्दा कम रकम पनि खातामा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘२५ हजार वा सो भन्दा कम रकमका लागि नगदी रसीद वा भरपाई दिई बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’
एक लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण नै उम्मेदवारहरुले अभिलेख बनाएर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । र, उनीहरुले पेश गरेका अभिलेखहरु कानूनले बमोजिमको अवस्थामा बाहेक गोप्य हुने भनी आयोगले व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन सकिएको ३५ दिनपछि त्यस्ता खाता बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था छ, बैंकहरुले खाताको विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । रद्द हुने उम्मेद्वारहरुको बैंक खाता निर्वाचन आयोगले तत्काल बन्द गराउने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानून विपरीत आर्थिक सहयोग दिएको वा लिएको भेटिए निर्वाचन कसुरमा कारवाही बाहेक सरोकारवाला निकायहरुमार्फत अनुसन्धान गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
