। मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रुपमा हुने जथाभवी खर्चलाई कटौती गर्न लिखित रुपमा निर्देशन दिएको छ ।
मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक २०८२/८३ मा हुने सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न सम्पूर्ण मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा परियोजनालाई अत्यावश्यक बाहेकका खर्च नियन्त्रण गर्न परिपत्र जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा सवारीसाधन खरिद, फर्निचर खरिद, कार्यालय सजावट एवम् महँगी सामान खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, भ्रमण तथा अतिथि सत्कार खर्चमा पूर्ण रुपमा कडाइ गर्न निर्देशन गरेको जनाइएको छ ।
जथाभावी बजेटको दुरुपयोग नगर्न तथा बजेटमा सुशासन कायम गर्न तथा सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सो निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतद्वारा जारी सो पत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालु आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त योजनामा कुनै असर नपर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आवश्यकताबाहेक सवारीसाधन प्रयोग नगर्न, इन्धन तथा खर्च घटाउन तथा र्ममतसम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार खर्च कटौतीसम्बन्धी जारी भएको विषयमा खर्चको पालना भएको वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरिनेछ । त्यस्तो पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताइएको छ ।
