: राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रतिशोध साँधेर जथाभावी कर्मचारी सरुवा गरिएको छ। कोषका अध्यक्ष ऐनबहादुर शाही र सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका कर्मचारीलाई प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ सरुवा गरिएको छ। वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडालाई केन्द्रीय कार्यालय, खुमलटारबाट जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र चितवन सरुवा गरिएको छ।
खतिवडाले नै कोषका सदस्यसचिवको नियुक्त गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। खतिवडा पहिले अधिकृतका रूपमा चितवनमा काम गरिसकेका थिए। उनी चितवनबाट परियोजना प्रमुख भएर बर्दिया संरक्षण कार्यक्रममा पनि काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। अहिले सदस्यसचिवको नियुक्ति कानुनी रूपमा नभएको कुरा उठाएपछि प्रतिशोधका रूपमा चितवनमा सरुवा गरिएको हो। वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत सन्तोष शेरचनलाई मनास्लु संरक्षण क्षेत्रबाट गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा सरुवा गरिएको छ। मनास्लु संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख रहेका शेरचनलाई गौरीशंकरको प्रमुख बनाइएको छ।
वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत (करार) तुलसीप्रसाद दहाल गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका प्रमुखबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतको रूपमा सरुवा गरिएको छ। पूर्वाग्रह साँधेरै उनको प्रमुख पद खोसेर सरुवा गरिएको हो। वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अनिल प्रसाई जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, चितवनबाट मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख बनाइ पठाइएको छ । आफ्ना मान्छेलाई प्रमुख बनाउनका लागि लामो समयदेखि पर्वतीय क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तुलसीको प्रमुख पद खोसेर तराई क्षेत्रमा काम गर्ने अनिललाई मनास्लुमा प्रमुख बनाइएको स्रोतको दाबी छ। अनिललाई मनास्लुको प्रमुख बनाउने उद्देश्य नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनावमा सहयोग पुर्याउने र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँगका सम्बन्धहरूलाई सुचारु राख्ने मनसाय राखिएको देखिएको कोष स्रोतले बताएको छ।
वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत बाबुलाल तिरुवा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रबाट केन्द्रीय चिडियाखाना, जावलाखेलमा सरुवा गरिएको छ। वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोक सुवेदी केन्द्रीय चिडियाखानाबाट एनटीएनसी केन्द्रीय कार्यालय, खुमलटार सरुवा गरिएको छ। सरुवा गर्दा औपचारिक प्रक्रिया पालना नगरिकन निर्देशक र वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीलाई बाइपास गरेर सरुवा गरिएको छ।
विनियमको दफा ५६(२) अनुसार अधिकृतहरूको बिदा निर्देशकले दिने व्यवस्था छ। तर, उक्त परिपत्रले सो विनियमको उल्लंघन गरेको छ। भ्रमण आदेशसम्बन्धी व्यवस्था विनियमअनुसार हुनुपर्नेमा उक्त परिपत्र त्यसको समेत विरुद्ध छ। मनपरी ढंगले गरेको सुरुवा विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन परिसकेको एक कर्मचारीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। संस्था (एनटीएनसी) को कानुनभन्दा माथि सदस्यसचिव हुन सक्दैन।
