: लामो समयदेखि ठप्प रहेको कोशी प्रदेशसभा आइतबारदेखि पुन:क्रियाशील बनेको छ। जेनजी आन्दोलनको नाममा भदौ २४ गते प्रदेशसभा भवनमै आगजनी र तोडफोड भएपछि रोकिएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो।
ध्वस्त बनाइएको प्रदेशसभा भवन पुन:निर्माण सम्पन्न नभएकाले दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशन विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा सञ्चालन गरिएको छ। हिंसात्मक आन्दोलनपछि बसेको पहिलो बैठकमै प्रदेशसभा राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ।
सुशासन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, राज्यको भुमिका र आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र टकराव देखिएको छ।
विशेषगरी सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किँदा नेपाली कांग्रेस भने संयमित र मध्यम धारमा उभिएको देखियो। अधिवेशनको प्रारम्भमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति, सार्वजनिक सम्पत्ति र ऐतिहासिक संरचनामा पुगेको नोक्सानीप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरे।
उनले प्रदेशसभा ध्वस्त पारिनु लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको गम्भीर आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरू जनभावनाप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
सभामुख विष्टले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राज्य सञ्चालनको मुल आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै निरन्तरको आरोप–प्रत्यारोपले जनविश्वास कमजोर हुने खतरा औँल्याए। संवाद,सहकार्य र राजनीतिक परिपक्वताबाट मात्र वर्तमान अस्थिरता समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विगतका कमजोरी ढाकछोप गरेर अघि बढ्ने प्रवृत्तिले देशलाई संकटतर्फ धकेलेको भन्दै उनले अब जिम्मेवारी स्वीकार नगरे जनआक्रोश नियन्त्रण बाहिर जाने चेतावनी दिए।
आन्दोलनका क्रममा बालबालिकासहित ७६ जनाको ज्यान जानु र ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति हनु राज्यको असफलता भएको उनको आरोप थियो।
सिंहदरबार र संसद् भवनसमेत असुरक्षित बन्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गर्दै आङ्बोले दुवै ठूला दलको अहंकारले देशलाई अस्थिर बनाएको दाबी गरे। उनले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा देखिएका आर्थिक अनियमितता र विवादित निर्णयबारे मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरे।
प्रतिपक्षी आरोपको जवाफ दिँदै एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले पछिल्लो घटनाक्रमलाई केवल आन्तरिक असन्तुसष्टि मात्र भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए। उनले मुलुकलाई अस्थिर बनाउने बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्दै गएको दाबी गर्दै नेपाललाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर गरे।
नेपाललाई ‘युक्रेनजस्तै बनाउने प्रयास भइरहेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै उनले राष्ट्रियतामाथि खतरा बढेका बेला कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गरे। काठमाडौंमा देखिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता र बाह्य सञ्चारमाध्यममा आएका विश्लेषणलाई संकेत गर्दै मेन्याङ्बोले राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।
एमाले र नेकपाबीचको चर्को वाक युद्ध हुँदा कांग्रेस भने सन्तुलनको भुमिकामा देखियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सुशासनका विषयमा प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि विकास निर्माण र जनहितका मुद्दामा रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
राजनीतिक अन्योल र निरन्तरको टकरावले जनतामा निराशा बढिरहेको उल्लेख गर्दै थापाले सहमति र समझदारीबाट मात्र देशले निकास पाउने धारणा राखे।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले फरक मत प्रस्तुत गरे। वर्तमान व्यवस्थाप्रति बढ्दो वितृष्णाकै कारण सडक आन्दोलन र असन्तोष बढेको दाबी गर्दै उनले देशलाई साझा अभिभावकका रूपमा राजसंस्थाको आवश्यकता रहेको बताए। राजा, दल र जेनजी पुस्ता सबैलाई अटाउने राष्ट्रिय एकताको नयाँ संरचना खोज्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
थाम्सुहाङले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका क्रममा आफु काठमाडौंमा हुँदै आफ्नो नामबाट मतदान भएको दाबी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। एउटा पदका लागि यति ठूलो हर्कत हुनु लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता विपरित भएको उनको टिप्पणी थियो। बैठकमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित नयाँ दल नेकपा मिलेर बनेको औपचारिक जानकारी गराइएको छ। जसपा नेपालले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सुचना पनि सभामा वाचन गरियो।
यस्तै, राप्रपाका सांसद भक्तिप्रसाद सिटौलाको राजीनामा स्वीकृत भएको र मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्र सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। हिंसात्मक आन्दोलनपछि पुनः सुरु भएको कोशी प्रदेशसभाको यो अधिवेशन आगामी दिनमा प्रदेशको राजनीतिक दिशा र सत्ता समीकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ।
