: सर्वोच्च अदालतले न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दामा अभिव्यक्ति दिँदैमा मात्र अदालतको अवहेलना नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। कुनै अभिव्यक्तिले अदालतप्रति नकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्ने,अदालतको निष्पक्षता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने,न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने वा अदालतको कामकारबाहीलाई प्रभावित गर्ने अवस्था देखिएमा मात्रै त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलना ठहरिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर दायर गरिएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो। सो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो।
फैसलामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। अदालतका अनुसार संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरेको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र अन्तस्करणमा रहेको विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू पनि आम नागरिकसरह सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन,राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसमा आफ्नो धारणा राख्न स्वतन्त्र रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
‘संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै देशको महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको कुरालाई लिएर अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नु अतार्किक,असंगत र अन्यायिक हुन जान्छ,’फैसलामा भनिएको छ।
अदालतले विपक्षीहरूले पेश गरेका लिखित जवाफहरूबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले न्यायालयप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको देखिएको पनि ठहर गरेको छ। उनीहरूको अभिव्यक्तिले अदालतको गरिमा घटाउने वा न्यायिक प्रक्रियामा अवाञ्छित प्रभाव पार्ने उद्देश्य नरहेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो।
सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा कारबाही अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै अनुमान,शंका,लहड वा पूर्वाग्रहका आधारमा कसैलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। वस्तुगत आधार,ठोस कारण र प्रमाणबाट पुष्टि भएको अवस्थामा मात्र अदालतले अवहेलनाको कारबाही अघि बढाउन सक्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
संसद विघटनजस्तो राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको देखिए पनि सो अभिव्यक्तिले अदालतप्रति भ्रम फैलाएको,जनआस्था कमजोर पारेको, अदालतको निष्पक्षता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको वा अदालतको कामकारबाहीलाई प्रभावित पारेको अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ।
५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदन दायर भएका थिए। सो रिटहरू विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २४ पुस २०७७ मा सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी,अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनसम्बन्धी निर्णयमा आपत्ती जनाउँदै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। उनीहरूले संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए।
विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको भन्दै अधिवक्ता लोचक भट्टराईले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश,प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँग लिखित जवाफ समेत मागेको थियो।
सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको माग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलनाको अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो।
