मुख्य समाचार
१४.०४ प्रतिशतले घटाइयो बजेट, १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने अनुमान
१४.०४ प्रतिशतले घटाइयो बजेट, १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने अनुमान

: सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अनुमान संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १४ दशमलव ०४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको हो ।



जेठ १५ गते सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाखमा झारिएको हो । संशोधित बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।



चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोततर्फबाट १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ,वैदेशिक अनुदानतर्फ ३० अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ४१ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।



अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि संक्रमणकाललाई संस्थापनसाथै निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएकाले पुँजीगततर्फ बढ्न नसकेको बताए। उनले निर्वाचनका लागि २० अर्ब भन्दा बढि रकम प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए। निर्वाचनको स्रोत जुटाउन रोक्का गरिएका बजेटमध्ये केहि रकम फुकुवा भइसकेको उनले बताए।

मन्त्री खनालले महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले पनि प्रयाप्त खर्च हुन नसकेकाले समस्याहरू समाधान भइरहेको बताए । आगामी दिनमा भुक्तानी दिन बाँकी रहनेगरी बजेट बनाउँदा पनि हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

अर्ध वार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४७.६० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खनालले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...