— वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
यो विवादमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध दुवै पक्षले पुनरावेदन दर्ता गरेका छन् । दुवैको पुनरावेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले ३२ मध्ये १० जनालाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो ।
पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने तथा कम सजाय तोक्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्डका सदस्यहरु बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगाना कसुरदार ठहरिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीसहित अरुले सफाइ पाएका थिए ।
अख्तियारले २२ चैत २०८० मा दायर गरेको मुद्दा किनारा लगाउँदै विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २० मंसिर २०८१ मा फैसला गर्दै जहाज खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसहित ४ जना तथा ठेकेदारतर्फ विदेशी ७ जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो।
उक्त फैसलामा केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरिए पनि जीवनबहादुर शाही लगायतका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको र दाबी अनुसारको बिगो तथा सजाय नभएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेका थिए ।
अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। आयोगले आपूर्तिकर्तालाई बदनियत राखी ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट (नेपाली ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ) बढी भुक्तानी गरिएको जिकिर गरेको छ ।
यसैगरी २४२ टन क्षमताको विमानका लागि सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान ल्याउँदा १२ टनको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाइ उल्टै २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा ६६ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ) हानी नोक्सानी पुर्याइएको अख्तिायरको दाबी छ ।
विशेष अदालतले पूर्व महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार, पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोगले मागदाबी गरे अनुसार सबैलाई सजाय नभएको र बिगो बमोजिम कारबाही नभएको अख्तियारको जिकिर छ ।
