। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीको जमानत जफत गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनी पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुलेको हो ।
आयोजना कार्यालयले कात्तिक २५ गते बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत् गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि पटेल-रमण जेभीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
साथै आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड गरी ती अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो ।
आयोजना कार्यालयको यो निर्णयविरुद्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना, परामर्शदातालगायतलाई विपक्षी बनाएर पटेल-रमण जेभीले मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
मंसिर १० मा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
सरकारले पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन (भ्याकेट) दिएको थियो । सोमबारको आदेशसँगै ठेक्का तोड्ने, पेस्की जमानत जफत, कार्यसम्पादन जमानत जफतलगायतका सरकारी निर्णय अगाडि बढाउन बाटो खुलेको आयोजनाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता उमेश रूपाखेतीले बताए ।
ठेकेदार कम्पनीले सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेपनि बाँध, विद्युत् गृहलगायतका संरचना भने अलपत्र पारेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीको घिसिङको छोटो कार्यकालमा निर्माण उद्योगको अराजकता अन्त्य गर्न चालिएको एक ठुलो कदमले सफलता पाएको अधिवक्ता रूपाखेतीले टिप्पणी गरे । ‘यो आदेश इन्जिनियरिङ काम गराउने सरकारी कार्यालय र निर्माण उद्योगका लागि कोशेढुंगा पनि हो,’ उनले भने ।
ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून (करिब ११ प्रतिशत) मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारूकताका नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दासमेत कुनै चासो नदिएको भन्दै आयोजनाले ठेक्का तोकेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले बाँध, विद्युत् गृहलगायतका संरचना भने अलपत्र पारेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड आठ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौतापछि पटेल-रमण जेभीले २०७९ माघबाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म आयोजनाले दुई अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिसकेको थियो ।
सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानी बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने योजना छ । जसमा १३.३ किलोमिटर सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन(टिबिएम)को प्रयोग गरी खनिएको छ । जुन २०८१ वैशाख २६ मै छिचोलिएको थियो ।
यो आयोजनापछि बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कुल एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
सिँचाइबाहेक सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत् पनि उत्पादन गरिने छ ।
यो आयोजनाबाट मधेशको उर्बर भूमि रहेका पाँच जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ पुर्याएर कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युत् समेत उत्पादन गरेर देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ ।
