। विश्व बैंकले नेपालका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर (करिव ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) बराबरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले यो रकम बराबर सहायता स्वीकृत गरेको हो । यो परियोजनाको लक्ष्य एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र सामाजिक रजिस्ट्री सुदृढ बनाउनु रहेको छ । जसले गर्दा आमनागरिक सेवा अनलाइन मार्फत प्रदान गर्न सक्ने लक्ष्य छ ।
यसबाहेक डिजिटल लकर, अहिले म्यानुअल भइरहेका सेवा क्रमश: डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । डाटा पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन कानुनी र नियामक ढाँचामा सुधार गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनले यस परियोजनाबाट सेवा प्रवाह थप समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तथा सुशासनमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए ।
विश्व बैंकका अनुसार यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को संयुक्त सहवित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सञ्चालन हुँदैछ । विश्व बैंक मुख्य ऋणदाता हो । यस परियोजनामा एडीबीले थप ४ करोड डलर योगदान गर्ने छ ।
विश्व बैंकका अनुसार एडीबीले समेत आगामी महिना यस्तो सहायता रकम स्वीकृत गर्ने अपेक्षा छ । परियोजना कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गर्नेछन् ।
