मुख्य समाचार
ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल
ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल

। स्थानीय बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र उपभोक्ताको बढ्दो लाइन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगमले सरोकारवालाहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ।

निगमले मंगलबार ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा छलफल गर्दै आपूर्ति प्रणाली समीक्षा गरेको हो ।

छलफलमा निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बजारमा ग्यास अभाव नभई ‘प्यानिक बाइङ’ (त्रासका कारण गरिएको अनावश्यक खरिद) ले समस्या निम्त्याएको बताएका छन् ।

मंगलबार बिहान ग्यास उद्योगीहरूसँग भएको छलफलमा यसअघि १९ माघमा भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो ।



उक्त समय ग्यास उद्योगीहरूले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) का रिफाइनरीहरूमा बढीभन्दा बढी बुलेटहरू पठाउने (प्लेस गर्ने), निगमले ग्यास ल्याउन आवश्यक सबै किसिमका सहजीकरण गर्ने र फेब्रुअरी महिना २८ दिनको मात्र हुने भएकाले आपूर्तिमा कमी नहोस् भनेर साविकको कोटामा २ हजार टन थप गरेर ग्यास एलोकेसन (बाँडफाँट) गर्ने सहमति भएको थियो ।

सामान्यतया दैनिक ९० बुलेट ग्यास आयात हुने गरेकोमा पछिल्लो एक सातादेखि दैनिक १ सय बुलेटभन्दा बढी ग्यास भित्रिरहेको तथ्यांक उद्योगीहरूले पेस गरेका छन् ।

आगामी दिनमा बुलेट संख्या थपेर ग्यास आयात थप बढाउने प्रतिबद्धता उद्योगीहरूले व्यक्त गरेको विभाग प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिए ।



उनका अनुसार फेब्रुअरी महिनाका लागि सामान्य अवस्थाको तुलनामा २ हजार टन बढी ग्यासको कोटा निर्धारण गरिएको छ । महिना छोटो भएकाले तोकिएको सबै ग्यास नउठ्ला कि भन्ने संशय रहे पनि उद्योगीहरूले बुलेट संख्या बढाएरै भए पनि सबै ग्यास ल्याउने विश्वास दिलाएका छन् ।

हाल आयल निगमको सहजीकरणमा आईओसीका बरौनी, दुर्गापुर, मथुरा, पारादीप र हल्दिया रिफाइनरीबाट ग्यास आयात भइरहेको छ ।

उद्योगीहरूले ती सबै रिफाइनरी पुगेर ग्यास लोडिङको अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण समेत गर्ने भएका छन् । आईओसीको टर्मिनलमा लोडिङ प्रक्रिया तीव्र बनाउने र ढुवानी क्रममा बाटोमा हुने अवरोध हटाएर समयमै ग्यास भित्र्याउने विषयमा सबै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् ।

उनले पछिल्लो एक साताको तथ्यांक हेर्दा आपूर्ति सन्तोषजनक रहेको बताए । ‘आज मात्रै करिब १ सय २० बुलेट ग्यास अनलोड हुँदैछ, दैनिक औसतमा १ सय बुलेटभन्दा बढी ग्यास आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही उद्योगहरूको आयातमा केही प्रतिशत कमी देखिएको छ, उनीहरूलाई हामीले तत्कालै सुधार गर्न र सक्रिय हुन भनेका छौं ।’



ग्यास विक्रेताहरूसँगको छलफलमा भने विक्रेताहरूले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका कारण उपभोक्ताहरू त्रसित भई अनावश्यक सञ्चयमा लागेको बताएको एलपीजी विभाग प्रमुख उपाध्यायले बताए ।

‘विक्रेताहरूका अनुसार ग्यास पसलमा झारेको एक–डेढ घण्टाभित्रै सबै सकिने गरेको छ, आफ्ना नियमित ग्राहकमात्र नभई बाहिरका मानिसहरू पनि फोन गरेर ग्यास माग्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अनावश्यक भण्डारणको नतिजा हो ।’

निगमले अनावश्यक रूपमा घरमा सिलिन्डर थुपार्दा बजारमा कृत्रिम अभावजस्तो देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा ओगटेको नेपाल ग्यासको अभावबारे पनि छलफल भएको थियो ।

‘नेपाल ग्यासको सिलिन्डर नपाएको गुनासो आएपछि हामीले सहजीकरणका लागि निगमको फेसबुक पेजमा सम्पर्क व्यक्तिहरूको नम्बर राखेका छौं,’ उनले भने, ‘बालाजुस्थित फ्याक्ट्रीबाटै दैनिक ५ सयदेखि ६ सय सिलिन्डर सिधै बिक्री भइरहेको छ, उपभोक्ताले डिलरबाट नपाए त्यहाँबाट पनि लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

निगमले बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको र ग्यास आयातमा कुनै अवरोध नरहेकाले ढुक्क हुन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश ...
। लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो । यस अनुसार ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको कतारको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र गभर्नर पौडेलसँगको भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ प्रणाली तथा लगानी सम्भावनाबारे ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहेर पनि यसबीचमा पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन नपाएको बताएका छन् । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले यसबीचमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएका कारण आफू र अन्य विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान र प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ बढी भएको बताए । सोहीकारण पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन नसकिएको उनले बताए । निर्वाचन वातावरण ...
। विश्व बैंकले नेपालका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर (करिव ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) बराबरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले यो रकम बराबर सहायता स्वीकृत गरेको हो । यो परियोजनाको लक्ष्य एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र सामाजिक रजिस्ट्री सुदृढ बनाउनु रहेको छ । जसले गर्दा आमनागरिक सेवा अनलाइन ...