: सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सवारी साधानहरूमा अंग्रेजी लिपिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिले सबै सवारीसाधनमा अंग्रेजी भाषा र रोमन लिपिमा तयार पारिएका विद्युतीय संकेत संख्या (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) अनिवार्यरुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ३ गते अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन सूचना जारी गरेको थियो।
विभागको उक्त निर्णय संविधानको मर्म र कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको र सो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। भाषा आयोगले पनि सरकारको उक्त निर्णयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,' सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत भौतिकमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू,नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
यसअघि २०७६ मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बरमा अक्षर र अंक दुवै नेपाली भाषा (देवनागरी लिपि) मा हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो। सो फैसलापछि मिति २०८० वैशाख १४ गते संशोधन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने रक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएपछि कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन भइ परिस्थितिमा परिवर्तन भएको देखियो,'अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,'यसरी संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंकमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न निर्णय गरी सरकारको ध्यानाकरषण गराएको प्रारम्भिक रुपमा देखिएको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नेसम्बन्धी सूचना अनुसार अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड बनाउने कार्य कार्यान्वयन नगर्नू /नगराउनू।'
नेपालको संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिकको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ। यस्तै धारा ७ गते उपधारा (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यही संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नू/ नगराउनू भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
