— अमेरिकी सरकारले गत वर्ष ५ अगस्टमा खारेज गरेको अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्ट स्टाटस (टीपीएस) बारे अदालतले नयाँ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार पुनरावेदन अदालतको नाइन्थ सर्किट प्यानलले टीपीएस खारेज गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने नयाँ आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि ३१ डिसेम्बर २०२५ मा तल्लो अदालतले टीपीएस खारेज गर्ने अमेरिकी अध्यागमनसम्बन्धी उच्च निकाय यूएस डिपाट्मेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) को निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो । तल्लो अदालतको निर्णयले टीपीएसवाहक नेपालीका लागि केही समय अमेरिका बसाइ लम्बिएको थियो । तल्लो अदालतकी न्यायाधीश ट्रिना एल थम्पसनले टीपीएस खारेजी नियमानुसार नभएको भन्दै सरकारको निर्णय विपरीत आदेश दिएकी थिइन् ।
त्यसअघि डीएचएसको निर्णयलगत्तै क्यालिफोर्नियाको अदालतले गत वर्ष १८ नोभेम्बरसम्म टीपीएस खारेज रोकेको थियो । तर, तल्लो अदालतले गरेको आदेशलाई उल्टाउँदै सोमबार पुनरावेदन अदालतले सरकारले गरेको खारेजी निर्णयलाई निरन्तरता दिने नयाँ आदेश दिएको हो । यसले नेपाल, निकारागुवा र होन्डुरसका नागरिकको टीपीएस हाललाई अन्त्य भएको छ ।
हाललाई सकियो टीपीएसवाहक ७ हजार १ सय ६० नेपालीको अमेरिका बसाइटीपीएस खारेज गर्ने निकाय होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयमले सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्श गरेको र नेपाल, निकारागुवा र होन्डुरसको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नै टीपीएस अन्त्य गर्ने वैध कारण दिएको देखिएको उल्लेख गरेकी छन् । टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने न्यायाधीशको प्यानलमा माइकल हकिन्स, कोन्सुएलो कालाहान र एरिक मिलर थिए ।
ads/6800x1100bannergalaxy-s25-ultraasmi-0822026100513.jpg
पुनरावेदनको आदेशपछि होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी नोयमले विधिको शासनको जित भएको बताएकी छन् । उनले अमेरिकी संविधानको औचित्य पुष्टि भएको दाबीसमेत गरेकी छन् । ‘अघिल्लो सरकारले अमेरिकामा आपराधिक गतिविधि बढाउन सक्ने व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले त्यो अवस्था अन्त्य गरेका छौं । टीपीएस स्थायी होइन र स्थायी बनाउनका लागि ल्याइएको प्रावधान होइन ।’
अदालतको नयाँ आदेशसँगै टीपीएसमा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका ७ हजार १ सय ६० नेपालीको बसाइ अवधि हाललाई सकिएको छ । अमेरिकी संस्था फोरम टुगेदरले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ३१ मार्च २०२५ सम्म अमेरिकामा १७ देशका १२ लाख ९७ हजार ६ सय ३५ जना टीपीएसवाहक छन् ।
तीमध्ये डीएचएसले ५ अगस्त २०२५ मा नेपालसहित निकारागुवा र होन्डुसका नागरिकको मात्र टीपीएस खारेज गरिदिएको हो । नेपालीसँगै अदालतको आदेशका कारण निकारागुवाका २ हजार ९ सय १० र होन्डुरसका ५१ हजार २ सय २५ ले अमेरिका छाड्नुपर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकी सरकारले १७ देशमध्ये सबैभन्दा बढी भेनेजुएलाका ६ लाख ५ हजार १५ र सबैभन्दा कम लेबनानका १ सय ४० जनालाई टीपीएस उपलब्ध गराएको थियो । न्युयोर्कका अध्यागमन अधिवक्ता वासु फुलाराले नेपालीको टीपीएस खारेजको यो निर्णय अन्तिम नहुने आकलन गरेका छन् । उनले टीपीएसबारे मुद्दा जारी नै रहने र माथिल्लो (सर्वोच्च) अदालतमा यो मुद्दा जान सक्ने बताएका छन् ।
‘टीपीएसबारे अदालतको प्रक्रियामा यो अन्तिम आदेश नहुन सक्छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा अघि बढ्न सक्छ । त्यहाँबाट भएको आदेश अन्तिम हुन सक्छ ।’ अधिवक्ता फुलाराले अधिकांश टीपीएसवाहक नेपाली अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि कानुनी प्रक्रियामा रहेकाले अदालतको अन्तिम आदेश र डीएचएसको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै केही समय लाग्न सक्ने बताए ।
टीपीएसको सवालमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइसम्म र डीएचएसको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा जाँदासम्म करिब २ हजार ५ सय नेपालीलाई मात्र पूर्ण असर पर्न सक्ने उनको अनुमान छ । फुलाराले ७ हजार १ सय ६० टीपीएसवाहकमध्ये हाल करिब ५ हजारले कानुनी कागजातसहित बसोबासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । २ हजार ५ सय मात्र टीपीएसमै रहेकाले उनीहरूलाई मात्र पूर्ण असर गर्न सक्ने फुलाराले बताए । हाल कायम रहेका नेपाली टीपीएसवाहकको आगामी बसाइको अवस्थाबारे अदालतको अन्तिम निर्णयमै निर्भर हुनुपर्ने फुलाराले प्रतिक्रिया दिए ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालका बेला २०१९ मा पनि टीपीएस खारेज प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यसपटक भने, टीपीएस पाएका १७ मध्ये नेपालसँगै तीन देशका नागरिकको टीपीएस अगस्त ५ मा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार मे १९, २०२५ मा भेनेजुएलाका ७ लाख ९५ हजारमध्ये ४ लाख ७२ हजारको टीपीएस खारेज गरिएको नेसनल इमिग्रेसन फोरमले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालीसँगै जुलाई १४, २०२५ मा अफगानिस्तानका १७ हजार ७ सय, अगस्त ४, २०२५ मा क्यामरुनका १० हजारको टीपीएस खारेजको निर्णय गरिएको थियो ।
ads/multiple-company-box-d-1022026053655.jpg
इमिग्रेसन फोरमको सूचीअनुसार डीएचएसले १२ वटा मुलुकका नागरिकको भने टीपीएस अवधि अझै कायम राखेको छ । होन्डुरसका ७६ हजार, निकारागुवाका ४ हजार, हाइटीका ४ लाख ७४ हजार, सिरियाका ८ हजार २ सय, साउथ सुडानका २ सय ८०, म्यानमारका ७ हजार ३ सय, इथियोपियाका १२ हजार ८ सय, यमनका ४ हजार, सोमालियाका ४ हजार ९ सय, एलसाल्भाडोरका २ लाख ३२ हजार, सुडानका ३ हजार ९ सय ५० र युक्रेनका १ लाख ३ हजार ७ सय जनाको टीपीएसको म्याद तत्काल सकिएको छैन ।
के हो टीपीएस ?
अमेरिकाभन्दा बाहिरी देशका नागरिकले आफूलाई आफ्नो देशमा बस्नका लागि सुरक्षित अवस्था नभएको पुष्टिपछि अमेरिकी सरकारले दिने अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था नै टीपीएस हो । यो व्यवस्थामा सामेल हुने आप्रवासीका लागि अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा बस्नका लागि अस्थायी संरक्षण दिँदै आएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्व, आन्दोलन र हिंसामा परेका वा शरणार्थी भएका आप्रवासीलाई सीमित अवधिका लागि अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा बसोबास, रोजगार र सुरक्षित व्यवस्थासँगै संरक्षण दिने उद्देश्यले टीपीएसको योजना अघि सारेको थियो । अधिकांश नेपालीले नेपालमा गृहयुद्ध र भूकम्पको समयमा टीपीएस पाएका थिए । सन् १९९० मा पहिलो पटक तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले टीपीएस व्यवस्था ल्याएपछि विभिन्न चरणमा १४ हजार ५ सय नेपालीले टीपीएस पाएका थिए । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल सुरु हुनुअघि डिसेम्बर २५, २०२३ सम्म टीपीएसवाहकका रूपमा रहेका १२ हजार ७ नेपालीमध्ये ५ हजार २ सयले आफ्नो बसोबासको प्रकृति परिवर्तन गरेका थिए ।
