— सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा हुने व्यवस्था गरेको भन्दै अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य गर्ने निर्णयमा रोक लगाएको हो ।
त्यस्तै देवनागरी लिपिमा निर्माण गर्न सक्ने बाटो खुल्ला राख्न पनि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संविधानमा नेपालको कामकाजी भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने/हुने उल्लेख गरेको अवस्थामा सरकारले सवारी साधनमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बरहरू अंग्रेजीमा अनिवार्य गरेपछि ८ वर्षदेखि विवाद चल्दै आएको छ । पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली सरकारले जेन–जी आन्दोलनअघि लागू गर्ने कोसिस गरेको थियो । तर चौतर्फी विवादपछि पछि हटेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको, धारा ७ को उपधारा (१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने र संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भनी धारा १ को उपधारा (२) मा व्यवस्था रहेको कुरालाई समेत उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत दर्ता भएको एउटा रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो ।
२० साउन २०८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौमा एक सूचना जारी गर्दै अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने भनेको थियो ।
सरकारले १ असोजदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिकस्तरसम्म विरोध भएको थियो । सरकारले जनतालाई सुविधा दिनेभन्दा अनियमितता र हैरानीका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्न लागेको र यो संविधानविपरीत भएको भन्दै विवाद सर्वोच्च अदालत पनि पुग्यो ।
सर्वोच्च अदालतमा रामबहादुर रावलले दायर गरेको रिटमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘यसअघि संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंकमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न आयोगको २०८२ भदौ १ को बैठकले निर्णय गरी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको प्रारम्भिक रूपमा देखिन आएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘भदौ ३ मा मन्त्रीको अध्यक्षमा भएको निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि यसअघि संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलालाई पनि आधार मानेको छ । सर्वोच्चले २७ मंसिर २०७६ मा एम्बोस्ड नम्बर विवादमा एउटा फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने लिखित जवाफ पेस गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । सरकारले उक्त फैसलापछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची २ को बुँदा १२ मा ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी लिपिमा हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा २०८० वैशाख १४ मा संशोधन गरी ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्नेछ’ भनी संशोधन गर्यो । नेपाल राजपत्र– खण्ड ७३, वैशाख १४ गतेको अंकमा यो प्रकाशित पनि भयो । तर सरकारले फेरि परिवर्तन गर्दै २०८२ साउनमा अंग्रेजीलाई नै अनिवार्य गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएपश्चात् कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन भई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको देखिए पनि सरकारले अंग्रेजीमै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न लागेको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक लगाएको हो । सरकारले सवारी प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा ‘इम्बोस्ड नम्बर रिड’ गर्ने पूर्वाधार तयार नै नगरी जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेको दाबी रिटमा र विरोध गर्नेहरूले उठाउँदै आएका छन् ।
मुलुकलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्दै लैजाने उद्देश्यअनुरूप यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ एवं सक्षम बनाउन इम्बोस्ड नम्बरलाई क्रमशः अनिवार्य गर्दै लैजाने नीति लिएको सरकारको दाबी थियो । इम्बोस्ड नम्बर जडानको विषय १७ जेठ २०७३ बाट सुरु भएको थियो । तर यो निर्णय विरोध तथा अदालती प्रक्रियामा लामो समयदेखि रोकिँदै आएको छ । कतिपयले इम्बोस्ड नम्बर छपाइमा आर्थिक चलखेल रहेको आशंका गरेका छन् भने यसको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विशेषतः इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा भएको, लामो समय थाती राखेर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुको औचित्य पुष्टि नभएको, आन्तरिक व्यवस्थापन नमिलाई दुःख दिने नियत राखेको, जडानका क्रममा सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने राजस्व रकम अधिक भएको लगायतका प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन सरकार १० भदौमा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलन अनि प्रदर्शनले यातायात व्यवस्था कार्यालय पूर्ण रूपमा चलेपछि पनि केही काम अघि बढेको छैन । बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीले १९ जेठ २०७३ मा ठेक्का लिएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइ आधिकारिक रूपमा सुरु भएको थियो । यातायात विभागका अनुसार ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलर) मा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर ठेक्का सम्झौता भएको ६ वर्षमा २५ हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७८ असारमा सकिएपछि पुनः २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । दोस्रो पटकको सम्झौताअनुसार त्यतिबेला १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्नुपर्ने सर्त थियो । २०७९ जेठसम्ममा कम्पनीले ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । यो विवाद अब सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरेसम्म कायम हुने देखिएको छ । यसले अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
