। निर्वाचन खर्चका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आर्थिक सहयोग (चन्दा) लिइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, सात प्रकारका संस्था र व्यक्तिसँग राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चन्दा लिन पाउँदैनन् ।
पहिलो : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था,
दोस्रो : सर्वसाधारणको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी
तेस्रो : कुनै सरकारी वा सामुदायिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय वा प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था
चौथो : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कुनै पनि निकाय वा कार्यालय
पाचौं : राष्ट्रिय तथा अन्तर गैरसरकारी संस्था
छैठौं : नाम नखुलेको व्यक्ति वा संस्था
सातौं : विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्ति
यसबाहेक पनि आयोगले चन्दा लिन नपाउने भनेर अन्य संस्था तोक्न सक्दछ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को बुँदा नम्बर १६ मा निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचरणको विषय छ । जसअनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नु पर्ने हुन्छ ।
उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नु पर्ने, तोकिएका पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने लगायतका प्रावधान छ ।
पच्चीस हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा वैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नु पर्ने, व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई उम्मेदवारको वा दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ ।
