मुख्य समाचार
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिना (साउन–माघ) सम्म १५.२६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिना (साउन–माघ) सम्म १५.२६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च

। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिना (साउन–माघ) सम्म १५.२६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघसम्म पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा चालु खर्च भने चुलिएको छ । चालु खर्च लक्ष्यको ४७.६२ प्रतिशत भइसकेको छ ।


यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको छ । माघसम्म भने ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । उता, ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

माघसम्म ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड भएको छ । जुन लक्ष्यको ४६.७१ प्रतिशत बराबर हो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।



कार्यालयका अनुसार यस प्रकार कुल बजेट खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४०.८ प्रतिशत बराबर भएको छ ।

सरकारको आम्दानी र खर्चबीच सवा १ खर्बको खाडल

माघसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चबीच सवा १ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल छ । सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड संकलन गरेको छ । खर्च भने ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ ।

यसले सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँको खाडल देखिन्छ । यसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र वाह्य ऋण लिएर बजेट व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...
। देशभरिका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका १३८ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवाकरबाट २८ करोड ६६ लाख ३२ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट दुई अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम हो । गत आवको जेठसम्म ६० अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा ...