: चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा हुने आम्दानी खर्चलाई पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ । तर नवलपरासीका अधिकांश उम्मेदवारले अहिलेसम्म खाता खोल्न वास्ता गरेका छैनन् ।
मनोनयन दर्तासँगै उम्मेदवारहरु चुनावी अभियानमा लागेका छन् । त्यहीसँगै उनीहरुको खर्च पनि सुरु भइसकेको देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार फागुन ४ देखि मात्रै औपाचारिक प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि उम्मेदवारहरुले त्यसअघि नै बैंक खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, खर्च सुरु भइसक्दा समेत उम्मेदवारले खाता खोल्न अटेरी गरेको देखिएको छ ।
अहिलेसम्म जिल्लाका उम्मेदवारमध्ये जम्मा ६ जनाले बैंक खाता खोलेको विवरण पठाएको आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुख कोष नियन्त्रक कमल सापकोटाले जानकारी दिए । जिल्लाका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा २३ स्वतन्त्रसहित ५५ जना उम्मेदवार छन् ।
‘खाता खोल्नका लागि अहिलेसम्म २८ जनाले सिफारिस लिएर जानुभएको छ तर जम्मा ६ जनाले मात्र खाता खोलेको जानकारी दिनु भएको छ’, सापकोटाले भने । अझै २७ जनाले सिफारिस समेत लगेका छैनन् । अहिलेसम्म खाता खोल्नेमा क्षेत्र नम्बर–१ बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनितकुमार मिश्र मात्र छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर–२ बाट नेपाली कांग्रेसका भीमबहादुर थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धु्रवबहादुर प्रधान, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नरेन्द्रकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका गोबिन्द्रप्रसाद चौधरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार दामोदर बर्मा सुनार छन् । अरुले सिफारिस लिएर गए पनि खाता खोलेको जानकारी नदिएको सापकोटाले बताए ।
बैंकले समेत गरेनन् कानुनको पालना
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन अभियानका क्रममा गर्ने आम्दानी र खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले अलग–अलग खाता खोलेर त्यसमार्फत रकम प्राप्त गर्ने र खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस लिएर उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यसरी उम्मेदवारले खाता खोलीसकेपछि त्यसको जानकारी सम्बन्धित बैंकले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दिनुपर्ने प्रावधान छ । ‘निर्वाचन आचारसंहितामा खाता खोलेपछि त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा दिन भनिएको छ तर अहिलेसम्म खाता खोलेको विषयमा कुनै पनि बैंकले जानकारी दिएका छैनन्’, प्रमुख कोष नियन्त्रक सापकोटाले भने । अहिलेसम्म आएका जानकारी उम्मेदवारहरुबाट हुन् ।
खाता नखोले के हुन्छ ?
आचारसंहिता सम्बन्धित जो कसैका लागि नैतिक मात्र होइन कानुनी रुपमा पनि बाध्यकारी हो । उम्मेदवारले निर्वाचनपछि आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण अनिवार्य रुपमा आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचनका उम्मेदवारले बैंक खाता नखोलेमा कानुनी समस्या पर्ने देखिएको छ । निर्वाचन सकिएपछि त्यसको खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । बैंक खाता नखोली गरिएको खर्चलाई आयोगले मान्यता नदिने र कानुनी समस्या उत्पन्न हुन सक्ने कोलेनिका प्रमुख सापकोटा बताउँछन् ।
‘जो कोही उम्मेदवारको केही न केही खर्च होला । खर्च नै नभए पनि विवरण बुझाउनु पर्छ । त्यसबेला खाता देखाउनु पर्ने अनिवार्य छ । त्यसबेला समस्या हुन सक्छ’, सापकोटाले भने । जिल्लामा हुने आचारसंहिताको अनुगमनसहितका काम गर्न निर्वाचन आयोगले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेक अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक-कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
