मुख्य समाचार
बेलायती सरकारले एन्ड्रयू माउन्टबेटन-विन्डसरलाई राजकीय उत्तराधिकारकाे लाइनबाट हटाउन कानून ल्याउने तयारी
बेलायती सरकारले एन्ड्रयू माउन्टबेटन-विन्डसरलाई राजकीय उत्तराधिकारकाे लाइनबाट हटाउन कानून ल्याउने तयारी

: बेलायती सरकारले एन्ड्रयू माउन्टबेटन-विन्डसरलाई राजकीय उत्तराधिकारकाे लाइनबाट हटाउन कानून ल्याउने तयारी गरेको छ। रक्षा मन्त्री ल्यूक पोलार्डले बीबीसीसँग कुरा गर्दै एन्ड्रयूलाई कहिल्यै राजा बन्न नसक्ने गरी उत्तराधिकारबाट हटाउनु सही कदम हुने बताए ।

सार्वजनिक पदमा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा बिहीबार मात्रै एन्ड्रयुलाई हिरासतमा लिई ११ घण्टा लामो सोधपुछ पछि अनुसन्धानकै दायरामा रहने गरी रिहा गरिएको थियो। पूर्व ड्यूकमाथि चलिरहेको प्रहरी अनुसन्धान समाप्त भएपछि मात्र सरकारको उनीमाथि कदम चाल्ने छ । यद्यपि, एन्ड्रयूले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै आएका छन्।


यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टिनसँगको सम्बन्ध र सार्वजनिक पदमा दुर्व्यवहार गरेको आशंकामा प्रहरी अनुसन्धान खेपिरहेका एन्ड्रयु राजा चार्ल्स तृतीयका भाइ हाल राजगद्दीको आठौँ नम्बरको उत्तराधिकारीका रूपमा रहेका छन्। यद्यपि, उनलाई जेफ्री एपस्टीनसँगको सम्बन्धका कारण गत वर्षको अक्टोबरमै ‘प्रिन्स’ लगायतका राजकीय पदहरुबाट मुक्त गरिसकिएको छ।

रक्षा मन्त्री पोलार्डका अनुसार सरकारले यस योजनाका बारेमा बकिङ्घम प्यालेससँग समन्वय गरिरहेको छ। यो कानुन पारित भएमा एन्ड्रयूले 'काउन्सिलर अफ स्टेट' (राजाको अनुपस्थितिमा काम गर्ने प्रतिनिधि) को भूमिका समेत गुमाउनेछन्। यस कदमलाई लिबरल डेमोक्र्याट, एसएनपी र लेबर पार्टीका केही सांसदहरूले समर्थन गर्ने संकेत दिएका छन्। कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेत्री केमी बडेनोकले भने हाल जारी प्रहरी अनुसन्धानलाई समय दिनुपर्ने बताए ।

तर यस्ता कुनै पनि निर्णयका लागि राष्ट्रमण्डलका अन्य क्षेत्रहरूसँग परामर्श र सहमति आवश्यक पर्ने छ । यो कानुन पारित गर्न बेलायती संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृति पाउनुपर्नेछ र अन्ततः राजा चार्ल्स तृतीयले लालमोहर लगाउनुपर्नेछ। यति मात्र नभई, बेलायती राजा राष्ट्रप्रमुख रहेका क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डसहित अन्य १४ कमनवेल्थ मुलुकहरूको पनि यसमा सहमति आवश्यक पर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरबाट आयात हुने सामग्रीमाथि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने नयाँ घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) प्रयोग गर्ने ट्रम्पको निर्णय नियमविपरीत रहेको फैसला सुनाएपछि ट्रम्पले नयाँ घोषणा गरेका हुन् । अदालतले आईईईपीएअन्तर्गत नयाँ कर तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएर कंग्रेससँग हुने फैसला सुनाएको ...
: बंगलादेशका विपक्षी नेता र जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमानले पहिलो पटक सेन्ट्रल शहीद मीनारमा गएर भाषा आन्दोलनमा मारिएका शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। उनीसँगै बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन र प्रधानमन्त्री तारिक रहमान पनि श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका थिए। श्रद्धाञ्जली २० र २१ फेब्रुअरीको रात १२ बजेपछि गरिएको थियो। २१ फेब्रुअरीलाई बंगलादेशमा भाषा आन्दोलनका शहीद स्मरण दिवसका रूपमा मनाइन्छ। ...
: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एआई मानव केन्द्रित र धनी–गरिब सबैका लागि हुनुपर्ने बताएका छन्। नयाँ दिल्लीमा बिहीबार एआई इम्प्याक्ट समिटको उद्‍घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले एआई प्रविधिलाई देशका सबै नागरिकसम्म लोकतान्त्रिक रूपमा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। ‘म तपाईंहरु सबैलाई विश्वकै ऐतिहासिक एआई समिटमा स्वागत गर्छु। भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रविधि प्रतिभाको केन्द्र हो। ग्लोबल साउथका लागि ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै इरानमा भएको सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा ३२ हजार मानिस मारिएको दाबी गरेका छन्। उनले शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै ट्रम्पले पहिलो पटक प्रदर्शनीमा मारिनेको संख्या सार्वजनिक गरेका हुन्। यसका साथै उनले कुराकानीको क्रममा ८ सय भन्दा बढीलाई फासीको सजाय समेत दिने तयारी भएको तर अमेरिकाको कडा चेतावनी पछि उक्त ...
: संयुक्त राष्ट्रमा इरानका राजदूत अमीर सईद इरावानीले इरानमाथि अमेरिकाद्वारा कुनै पनि सैनिक आक्रमण भएमा तेहरानले त्यसको जवाफ दिने बताएका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका हालैका धम्कीपूर्ण बयानको निन्दा गर्न आग्रह गरेका छन्। इरावानीले विशेष गरी ट्रम्पको चागोस टापु (इन्डियन ओसियन) मा अवस्थित हवाईअड्डा प्रयोग गरेर इरानमाथि सम्भावित आक्रमण गर्ने धम्कीलाई ...