। सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
दुई दशकदेखि बहस र अध्ययनको विषय बनेको यो एजेन्डालाई सरकारले हालै ‘इथानोल मिश्रण सम्बन्धी आदेश २०८२’ स्वीकृत गर्दै अघि बढाउन खोजेको हो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस विषयमा छलफल गरे ।
छलफलमा सरकारी अधिकारीहरूले यो नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने दाबी गरे पनि निजी क्षेत्र र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने कार्यान्वयनको जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउँदा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर पेट्रोलियम आयात घट्ने र व्यापार घाटा कम हुने तर्क गरे ।
झन्डै २० वर्षको अध्ययनपछि यो नीति कार्यान्वयन तहमा पुगेको बताउँदै उनले यसबाट उखु किसान र स्वदेशी उद्योगलाई लाभ हुने दाबी गरे ।
‘यस विषयमा करिब २० वर्षदेखि अध्ययन र छलफल हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘हालसम्म सबै अध्ययन भइसकेर पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश २०८२ स्वीकृत भइसकेको छ, यो नीति छिटै राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउने छ ।’
यद्यपि, उनले नगदेबालीमा जोड दिँदा खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने असर र औद्योगिक सुरक्षाका चुनौती रहेको स्वीकार गरे ।
नीति स्वीकृत भए पनि सर्वसाधारणले तत्काल यसको लाभ पाउने अवस्था भने देखिँदैन । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले कार्यक्रम पूर्णरूपमा लागु हुन अझै एकदेखि डेढ वर्ष लाग्न सक्ने बताए ।
‘मिश्रणका लागि आवश्यक गुणस्तर मापदण्ड अझै तयार भइनसकेकाले नीतिमात्र पर्याप्त हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘गुणस्तर मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ, त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ ।’
उनले यो योजना जसरी पनि सफल पारेरै छाड्ने र अब पछि नहट्ने दाबी गरे ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलका अनुसार इथानोलको न्यूनतम मूल्य तोक्ने र गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम अझै बाँकी नै छ ।
सरकारले जतिसक्दो छिटो इथानोलको न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने र उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
‘हाम्रा हकमा यो नौलो विषय भएकाले कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्छ, तर विभिन्न देशको अभ्यास अध्ययन गरेर अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘हालसम्म व्यावसायिक उत्पादन नभए पनि यो आदेशले बजार सुनिश्चित गरेको छ, अब मूल्य निर्धारण समिति गठन भई काम अघि बढ्छ ।’
निजी क्षेत्र र उपभोक्ता संशय
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । किआन केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले लगानीकर्ताहरूले प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरिरहेको भन्दै सरकारी संयन्त्रको सुस्ततामाथि प्रश्न उठाए ।
आफूहरूले २० वर्षअघिकै नीतिलाई विश्वास गरेर लगानी गरे पनि सरकारको फेरिँदो नीतिका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको गुनासो उनले गरे ।
‘हामीले २०–२२ करोड लगानी गरेर उद्योगको संरचना तयार गर्र्यौं, तर सरकारको नीति शून्य हुँदा काम अघि बढ्न सकेन,’ खरेलले भने, ‘अहिले आएको आदेश सकारात्मक छ, तर कार्यान्वयनमा फेरि प्रशासनिक अवरोध नहोस् ।’
चनी उद्योगी : कच्चापदार्थ छ, कार्यविधि चाहियो
नेपाल चिनी उत्पादक संघ अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले नेपालमा इथानोल उत्पादनका लागि पर्याप्त कच्चापदार्थ (मोलासिस) उपलब्ध रहेको जानकारी दिए ।
‘अहिले चिनीको सहउत्पादनका रूपमा निस्कने मोलासिस हामी भारत र बंगलादेश निर्यात गरिरहेका छौं,’ अग्रवालले भने, ‘यदि सरकारले स्पष्ट कार्यविधि र मूल्य तोक्ने हो भने हामी स्वदेशमै इथानोल उत्पादन गरेर पेट्रोलमा मिसाउन सक्छौं, जसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले इथानोल मिश्रणको निर्णय भए पनि ठोस कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट नहुँदा यसले अन्योल सिर्जना गरेको बताए ।
अग्रवालले नेपालमा वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार टन चिनी खपत हुने गरेकामा करिब २ लाख टन मात्रै आन्तरिक उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । दुई वर्षभित्र इथानोलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने इथानोल मिसाउँदा इन्धन गुणस्तर, नापतौल र बजार नियमन कस्तो हुन्छ भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे ।
प्रभावकारी अनुगमन र स्पष्ट मूल्य निर्धारण नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने र उपभोक्ता मारमा पर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
‘इथानोल मिसाएपछि पेट्रोलको मूल्य घट्छ कि घट्दैन ? यसको गुणस्तर र नापतौलको नियमन कसरी हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘यी कुरा स्पष्ट नभई कार्यक्रम सफल हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले इथानोल मिश्रणको निर्णय हठात् नभई विगतका विभिन्न आयोग र अध्ययन समितिहरूको सिफारिसका आधारमा लिइएको बताए ।
इन्धनका सबल र दुर्बल दुवै पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गरेरै यो नीति अघि सारिएको भन्दै उनले यसलाई मुलुकको हितमा रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि यो आर्थिक महत्त्वको योजनालाई निरन्तरता दिनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन सुरु भइनसकेको र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया समेत बाँकी रहेकाले यो महत्त्वाकांक्षी योजनाको सफल कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
