। नरेश भण्डारी जुम्लाका लागि नयाँ नाम होइन । भण्डारी तिनै व्यक्ति हुन्, जो २०६४ सालको निर्वाचनमा २९ वर्षकै उमेरमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

२०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्य जितेर कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका भण्डारी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।




नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार भण्डारी यतिबेला मतदाताका घरदैलोमा छन् । उनको भोट माग्ने शैली भने अन्य उम्मेदवारको भन्दा फरक छ ।

भण्डारीको एउटा हातमा माइक र अर्को हातमा एउटा विधेयकको ड्राफ्ट छ । उनी भनिरहेका छन्, ‘सांसदको काम नीति बनाउने हो । ठेकेदार बन्ने हैन । अब हाम्रो भेट पार्लियामेन्टमा हुन्छ, कानुनमा हुन्छ ।’




अधिकांश उम्मेदवारले जसरी उनले आफूलाई जिताए बाटो, बत्ती, खानेपानी, शिक्षा र रोजगारी पुर्‍याउँछु भनेर बाचा गरिरहेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको काम नीति बनाउने भएको भन्दै ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’को ड्राफ्ट बोकेर भोट मागिरहेका छन् । ‘मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्छु भोट दिनुहोस् भन्दिनँ । म के बन्छु, ठूलो कुरा होइन । तर मेरो माटो, मेरो मातृभूमि बनाउँछु, मेरो सङ्कल्प यही हो,’ चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनी भन्छन् ।

राज्यलाई सधैं सानोतिनो बजेट माग गर्नुभन्दा नीति र कानुन बनाएर बजेटको निरन्तर सुनिश्चितता गर्ने कामको प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ । भूगोल, जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचांक र पूर्वाधार विकासको आधारमा कानुनी व्यवस्थागरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘५०–६० लाखका योजना माग्न सदनमा पुग्न खोजेको होइन । त्यो काम त एउटा कर्मचारीले गर्न सक्छ । जुम्लाका कर्मचारी धेरै छन्,’ उनले भनिरहेका छन्, ‘तर उनीहरूले नीति र कानुन बनाउन सक्दैनन् । जुम्ला नीति त कानुनमा देखिन्छ, त्यसका लागी तपाईँहरूले मलाई भोट दिनुपर्छ ।’

२०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य हुँदा उनले कर्णालीको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै २०६८ सालमा ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल’ जुम्लाको गैरसरकारी विधेयक संविधानसभामा दर्ता गराएका थिए ।

एउटा सांसदले ल्याएको विधेयकलाई सरकारले दायित्व लिएको त्यो पहिलो विधेयक थियो । यस कारण उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको जन्मदाता भनेर समेत चिनिने गरिएको छ ।

२०७४ सालमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदा उनले सिञ्जा सभ्यता विकास विधेयकको ड्राफ्ट तयार पारेका थिए । तर विधेयक बन्दै गर्दा उनको मन्त्री पद गयो । पछि उनले कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलो पटक दुई वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

५ वर्षदेखि बोकिरहेका छन् विधेयक



नरेश भण्डारीले उक्त विधेयक बोकेर हिँड्न थालेको पाँच वर्ष बित्यो । यो बीचमा कर्णाली प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गराउन लागिरहे । तर, सफल भएनन् ।

२०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र २०७८ पुस २६ गते दर्ता गराएको ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ भण्डारीले नै दर्ता गराएका थिए ।

कर्णाली समृद्धिका निम्ति उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने यी विधेयक नेपालमा सङ्घीयताको इतिहासमा पहिलो गैरसरकारी विधेयक भएकाको भण्डारीको दाबी छ । करिब दुई वर्ष ती विधेयक संसदीय समितिमै थन्किए ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रहेका भण्डारीले विधेयक पारित गराउन विद्रोह नै थाले । प्रदेश सरकारले दुई विधेयक तुहाउन खोजेको र ती विधेयक पारित गराउन विद्रोहको विकल्प नभएको बताइरहेका थिए । ‘आफ्नै आँखा अगाडि कर्णाली समृद्धिका पिलरहरू ढलिरहेको दृश्य कसरी टुलुटुलु हेर्न सकिन्छ ? त्यसैले पारित गराउन विद्रोह थालें,’ उनले भनेका थिए ।

विधेयक पारित गराउन उनले ‘विधेयक सरोकार समाज’ कर्णालीमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत थाले । उक्त विधेयक बचाउन नागरिक समाजलाई आग्रह गरे । यी दुई वटै विधेयक पास हुन्छ भनेर तत्कालीन सरकारले संसद् अधिवेशन नै नबोलाई पहिलो कार्यकाल सकिएको थियो ।

भण्डारी त्यतिमै रोकिएनन् । २०७९ पछि उनले उक्त विधेयक लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर विधेयकको महत्त्वबारे बुझाए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिएको थियो । लगत्तै प्रचण्ड सरकार पनि ढल्यो र त्यसपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक अगाडि नबढाएको भण्डारी बताउँछन् ।

‘सिञ्जा सभ्यता विधेयकका लागि मैले साढे तीन सयभन्दा बढी दिन खर्च गरेको छु । जुत्ता फटाएको छु । पसिना चुहाएको छु । सिञ्जा सभ्यता हाम्रो स्वाभिमान हो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभन्दा ठूलो हो,’ भण्डारी भन्छन् ।

नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्ला भएकाले यस क्षेत्रलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।

‘सिञ्जाको भाषा, सभ्यताको अध्ययन तथा सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गर्न बनाइएको विधेयक यसअघि नै अगाडि बढाउने गरी संघीय सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य भएर यसलाई थप अगाडि बढाउने छु ।’

के छ विधेयकमा ?

देशको मूल सभ्यतासँगै भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको सिञ्जा क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासका लागि उक्त विधेयक निर्माण गरेको भण्डारी बताउँछन् । विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि काम गर्नेछ ।

सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्न यो विधेयक तयार पारिएको उनले बताए । सिञ्जा सभ्यता क्षेत्र भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्नेछ ।



आधिकारिक संरचना नहुँदा अहिलेसम्म सिञ्जा क्षेत्रको तत्कालीन पुरातात्त्विक संरचना संरक्षण हुन सकिरहेको छैनन् । सरकारले आधिकारिक खोज अनुसन्धान, खस भाषाविद्हरूको अध्ययन, अध्यापन र आधुनिक विकासका लागि लागि आधिकारिक संरचना अगाडि बढाएको हो ।

सिञ्जा सभ्यताको संरक्षण र विकासका लागि छुट्टै बनाइने ऐन, कानुनले उक्त क्षेत्रको धार्मिक, पर्यटकीय एवं पुरातात्त्विक महत्त्व जोगाउने भण्डारीको दाबी छ ।

विधेयक पास भएमा सिञ्जा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न, कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन दिन ‘सिञ्जा सभ्यता विकास तथा संरक्षण सभा’ गठन गरिनेछ । सभाको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुनेछ ।

सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकासका लागि प्राधिकरण बन्नेछ । प्राधिकरणले कार्यकारी परिषद्को काम गर्नेछ । गठित सभामा उपाध्यक्ष परिषद्को अध्यक्ष रहनेछ । सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा रहनेछ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आवश्यकता अनुसार कार्यालय रहनेछन् ।

प्राधिकरणले सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक वा पुरातात्त्विक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको स्थललाई सार्वजनिक सूचनामार्फत संरक्षण क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त संरक्षणभित्र कामकारबाही गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।

सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको छुट्टै कोष हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी तथा विदेश व्यक्ति, संघसंस्था, वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम रहनेछ ।

नेपालको मूल सभ्यता खस सभ्यता भएको भन्दै उनले यसको विकास र प्रवर्द्धन गर्दै पर्याप्त पर्यटक भिर्त्याएर कर्णालीमा समृद्धि र खुसी हासिल गर्ने अवसर रहेको बताए । ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ ‘कर्णाली समृद्धि र स्वाभिमानको प्रतीक रहेको दाबी गरे ।

सोही विधेयक पारित गर्न आफू उम्मेदवार बनेको उनले बताए ।

चार सहकर्मी छन् प्रतिस्पर्धी



जुम्लामा माओवादी पृष्ठभूमिकै चर जना नेताहरू प्रतिस्पर्धीका रूपमा चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । २०५२ सालदेखि १० वर्ष सशस्त्र युद्धमा भूमिगत भएका नेताहरू यस पटक फरक–फरक दलबाट उम्मेदवार छन् ।

नेकपाबाट भण्डारी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट मनऋषि धिताल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बाट बिर्खबहादुर शाही र भक्तबहादुर रावल स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । यी चारै जना पूर्वमाओवादी नेता हुन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट दीपबहादुर शाही उम्मेदवार छन् । नेकपा एमालेले शान्तिलाल महतलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट विनिता कठायत उम्मेदवार छिन् । यसअघि विघटित प्रतिनिधिसभामा उनी रास्वपाबाटै समानुपातिक सांसद थिइन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही उम्मेदवार छन् । उनी यसअघि जुम्लाबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । जुम्लाबाट १० जना उम्मेदवार छन् ।

जुम्लामा साङ्गठनिक रूपमा सबैभन्दा बलियो राजनीतिक दल माओवादी (हाल नेकपा) नै मानिन्छ । तर २०७९ को जनमत हेर्दा एमाले पहिलो दल हो । २०७९ मा समानुपातिकतर्फ एमालेले १० हजार ५४८ मत ल्याउँदा दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले १० हजार ४५८ र माओवादीले ८ हजार ९६० मत पाएको छ ।

प्रत्यक्षमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले २२ हजार ८१९ मत पाउँदा समानुपातिकतर्फ उनको पार्टी राप्रपाले ५ हजार ७९६ मात्र पाएको छ । हाल नेकपामा समाहित दल एकीकृत समाजवादीले २ हजार ६४८, नेमकिपाले २ हजार ७३ र रास्वपाले झन्डै ९०० मत पाएको छ ।