मुख्य समाचार
इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज
इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज

— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको 'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । 'वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको रहेछ । त्यसैले हामीलाई धेरै छलफल गर्न समय लागेन । राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने क्रममा रहेको छ,' उनले भने ।

इथानोल मिश्रणले आर्थिक र वातावरणदेखि सकरात्मक र धेरै उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रणपछि वार्षिक १३ करोड लिटर पेट्रोल आयात प्रतिस्थापन र त्यसबापत बाहिरिने ६ अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिने उनले बताए ।

इथानोल उत्पादनको मुख्य स्रोत उखु र अन्य कृषिजन्य उत्पादन रहेकाले चिनी उत्पादनको औद्योगीकरण हुने उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादन हुन नसकेको बाँझो जग्गामा इथानोलका कच्चा पदार्थका लागि कृषिवस्तु उत्पादन गर्न सकिने र नयाँ उद्योग स्थापनासँगै रोजगारी सिर्जना हुने उनले दाबी गरे । 'हिमाली भेगमा चिसो मौसममा इथानोल मिश्रण भएको अवस्थाका सवारीका कार्यक्षमता कस्तो हुन्छ त्यो चुनौती छ । खाद्य सुरक्षाको टड्कारो प्रश्न छ,' उनले भने, 'फुड भर्सेस फ्युललाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।'


नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा चण्डिका भट्टले धेरै समयदेखि इथानोल मिश्रण नीति कागज र बहसमै सीमित रहेको बताए । 'अब पनि कागजमा सीमित हुनु हुँदैन भनेर गति दिनका लागि राजनीतिक परिवर्तनको छोटो समयमै अन्तरिम सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२ स्विकृत गरेको छ,' उनले भने । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने मुलुकमै पनि इथानोल मिश्रण नीति लागू गरिसकेकाले नेपालजस्तो आयातमा आधारित मुलुकमा यसको आवश्यकता भइसकेको उनको भनाइ छ ।

२०६० मंसिर २९ मै नेपालभर चल्ने सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलमा २०६० माघ १ देखि अनिवार्य रुपमा इथानोल सम्मिश्रण गरी वातावरणमैत्री इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो । २०७१०७२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समेटिएको छ । '२० वर्षपछि मात्रै लागू गर्ने किसिमको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण आदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भइसकेको छ,' उनले भने, 'छिट्टै राजपत्रमा आउनेछ र लागू हुनेछ ।'

उनका अनुसार इथानोल मिश्रणले आयात प्रतिस्थापन गर्न इन्धन सुरक्षामा योगदान व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न औद्योगीकरणमा योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्न ग्रामिण अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सहज हुनेछ ।

इथानोल मिश्रणले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरी स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ जीवनका लागि फाइदा र ४५ प्रतिशत प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । कृषि योग्य जमिन ओगट्ने हुँदा खाद्य आपूर्ति शृंखलामा प्रभाव पार्छ कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको उनको भनाइ छ ।

भारतमा सन् २०१४ देखि १.५ प्रतिशत इथानोल मिश्रण अघि बढाए पनि सन् २०२५ मा २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । इथानोलका लागि आवश्यक केही कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्न दिइएको उनले बताए । अहिले चिनी मिलबाट मात्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने उनले बताए । अहिले इथानोल मिश्रणमा अनुपात १० प्रतिशत मात्रै आदेशमा उल्लेख छ ।

'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' सत्रमा उद्योग मन्त्राालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले इथानोल उत्पादन गर्न चाहनेलाई यो आदेश आइसकेपछि बाटो खुलेको बताए । उत्पादककर्ता वा लगानीकर्ताले कहाँ कसरी बेच्ने भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । 'इथानोल उत्पादन गर्न उद्योगीहरु तयार भइसकेपछि नै नीति ल्याइएको छ, बेच्ने ठाउँ तय भइसकेपछि उत्पादन हुन्छ,' उनले भने ।

कियान केमिकल इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले कच्चा पदार्थ मोलासिस ग्रेन र कासोभाको मिश्रितका लागि मेसिन बनाउन आग्रह गरिएको बताए । जंगली जीवजन्तुले दु:ख दिएर बाँझो रहेको जग्गामा इथानोलका कृषिजन्य कच्चा पदार्थहरू उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । इथानोलको उद्योग स्थापना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको र २ हजार रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । 'आदेश आइसके पनि अझै पनि राजपत्रमा आएको छैन, अझै पनि सास्ती छ, लागू हुन्छ जस्तो लाग्दैन,' उनले भने ।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार वार्षिक २ लाख ४० देखि ५० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । ७० प्रतिशत उद्योग र ३० प्रतिशत घरपरिवारमा खपत हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षदेखि चिनी उत्पादन निरन्तरता बढिरहेको उनले सुनाए । 'गत वर्ष २ लाख टन चिनी उत्पादन भएको छ । मोलासिस दाना र मदिरा उद्योगमा खपत हुन्छ तर अझै खेर गइरहेको छ । मोलासिस खपत हुन्छ भने थप उत्पादन बढाउन सकिन्छ,' उनले भने ।

उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले शून्यबाटै अध्ययन गरेर मात्र लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे । 'आज पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन इथानोल मिश्रण गर्ने भन्छौं, पछि गएर कच्चा पदार्थमा पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्‍यो भने हामीले कसरी आयात घटाउँछौं ?' उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।एडिबीले प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो। एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ...
: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर मार्केटलाई म्यानिपुलेसन गर्नेमाथि कडा कारवाही हुने बताएका छन्। सोमबार स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर मार्केटमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन नहुने बताए। तर,उनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनहरूको बर्खिलाप गर्नेहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउने दावी गरे। 'स्टक मार्केटमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन हुँदैन। अन्य निकायभन्दा स्टक मार्केट धेरै नै पारदर्शी छ। तर, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ,'उनले ...
। बैंक तथा वित्तीय संस्था सातामा ५ दिन मात्र खुल्ने भएका छन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले पनि शनिबार र आइतबार बिदा सुरु गरेको हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गभर्नरको निर्णय मार्फत चैत २२ गतेबाट सोमबार- शुक्रबारसम्म कार्यलय खुल्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कारोबार समय बिहान ९ ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारलाई अनावश्यक आतंकित पार्ने काम भएको स्पष्ट पारेका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पदाधिकारीसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा वाग्लेले बजारमा अनावश्यक त्रास फैलाउने काम भइरहेको भन्दै नआत्तिन आग्रह गरे । सरकारले लगानीकर्तामाथि कुनै कारबाही गर्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पार्दै उनले अनैतिक कार्य गर्नेलाई मात्रै कानुनबमोजिम नै कारबाही हुने बताए । ‘सेयर ...
: सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट साढे १८ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि एशियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र दीगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि कुल ९५ मिलियन डलरको ...