मुख्य समाचार
इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज
इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज

— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको 'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । 'वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको रहेछ । त्यसैले हामीलाई धेरै छलफल गर्न समय लागेन । राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने क्रममा रहेको छ,' उनले भने ।

इथानोल मिश्रणले आर्थिक र वातावरणदेखि सकरात्मक र धेरै उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रणपछि वार्षिक १३ करोड लिटर पेट्रोल आयात प्रतिस्थापन र त्यसबापत बाहिरिने ६ अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिने उनले बताए ।

इथानोल उत्पादनको मुख्य स्रोत उखु र अन्य कृषिजन्य उत्पादन रहेकाले चिनी उत्पादनको औद्योगीकरण हुने उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादन हुन नसकेको बाँझो जग्गामा इथानोलका कच्चा पदार्थका लागि कृषिवस्तु उत्पादन गर्न सकिने र नयाँ उद्योग स्थापनासँगै रोजगारी सिर्जना हुने उनले दाबी गरे । 'हिमाली भेगमा चिसो मौसममा इथानोल मिश्रण भएको अवस्थाका सवारीका कार्यक्षमता कस्तो हुन्छ त्यो चुनौती छ । खाद्य सुरक्षाको टड्कारो प्रश्न छ,' उनले भने, 'फुड भर्सेस फ्युललाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।'


नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा चण्डिका भट्टले धेरै समयदेखि इथानोल मिश्रण नीति कागज र बहसमै सीमित रहेको बताए । 'अब पनि कागजमा सीमित हुनु हुँदैन भनेर गति दिनका लागि राजनीतिक परिवर्तनको छोटो समयमै अन्तरिम सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२ स्विकृत गरेको छ,' उनले भने । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने मुलुकमै पनि इथानोल मिश्रण नीति लागू गरिसकेकाले नेपालजस्तो आयातमा आधारित मुलुकमा यसको आवश्यकता भइसकेको उनको भनाइ छ ।

२०६० मंसिर २९ मै नेपालभर चल्ने सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलमा २०६० माघ १ देखि अनिवार्य रुपमा इथानोल सम्मिश्रण गरी वातावरणमैत्री इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो । २०७१०७२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समेटिएको छ । '२० वर्षपछि मात्रै लागू गर्ने किसिमको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण आदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भइसकेको छ,' उनले भने, 'छिट्टै राजपत्रमा आउनेछ र लागू हुनेछ ।'

उनका अनुसार इथानोल मिश्रणले आयात प्रतिस्थापन गर्न इन्धन सुरक्षामा योगदान व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न औद्योगीकरणमा योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्न ग्रामिण अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सहज हुनेछ ।

इथानोल मिश्रणले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरी स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ जीवनका लागि फाइदा र ४५ प्रतिशत प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । कृषि योग्य जमिन ओगट्ने हुँदा खाद्य आपूर्ति शृंखलामा प्रभाव पार्छ कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको उनको भनाइ छ ।

भारतमा सन् २०१४ देखि १.५ प्रतिशत इथानोल मिश्रण अघि बढाए पनि सन् २०२५ मा २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । इथानोलका लागि आवश्यक केही कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्न दिइएको उनले बताए । अहिले चिनी मिलबाट मात्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने उनले बताए । अहिले इथानोल मिश्रणमा अनुपात १० प्रतिशत मात्रै आदेशमा उल्लेख छ ।

'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' सत्रमा उद्योग मन्त्राालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले इथानोल उत्पादन गर्न चाहनेलाई यो आदेश आइसकेपछि बाटो खुलेको बताए । उत्पादककर्ता वा लगानीकर्ताले कहाँ कसरी बेच्ने भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । 'इथानोल उत्पादन गर्न उद्योगीहरु तयार भइसकेपछि नै नीति ल्याइएको छ, बेच्ने ठाउँ तय भइसकेपछि उत्पादन हुन्छ,' उनले भने ।

कियान केमिकल इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले कच्चा पदार्थ मोलासिस ग्रेन र कासोभाको मिश्रितका लागि मेसिन बनाउन आग्रह गरिएको बताए । जंगली जीवजन्तुले दु:ख दिएर बाँझो रहेको जग्गामा इथानोलका कृषिजन्य कच्चा पदार्थहरू उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । इथानोलको उद्योग स्थापना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको र २ हजार रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । 'आदेश आइसके पनि अझै पनि राजपत्रमा आएको छैन, अझै पनि सास्ती छ, लागू हुन्छ जस्तो लाग्दैन,' उनले भने ।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार वार्षिक २ लाख ४० देखि ५० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । ७० प्रतिशत उद्योग र ३० प्रतिशत घरपरिवारमा खपत हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षदेखि चिनी उत्पादन निरन्तरता बढिरहेको उनले सुनाए । 'गत वर्ष २ लाख टन चिनी उत्पादन भएको छ । मोलासिस दाना र मदिरा उद्योगमा खपत हुन्छ तर अझै खेर गइरहेको छ । मोलासिस खपत हुन्छ भने थप उत्पादन बढाउन सकिन्छ,' उनले भने ।

उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले शून्यबाटै अध्ययन गरेर मात्र लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे । 'आज पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन इथानोल मिश्रण गर्ने भन्छौं, पछि गएर कच्चा पदार्थमा पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्‍यो भने हामीले कसरी आयात घटाउँछौं ?' उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...