अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैश्विक भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत पुर्याउने बताएका छन् । यसअघि शुक्रबार उनले अमेरिकामा आयात हुने सबै सामाग्रीमा १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने बताएका थिए । तर शनिबार ट्रुथ सोशलमा नयाँ घोषणा गर्दै उनले १५ प्रतिशत भन्सार लगाइने बताए ।
अस्ट्रेलिया र बेलायतजस्ता देश यस घोषणाले अलमलमा परको छन् । यसअघि अमेरिकाले उनीहरुसँग १० प्रतिशत भन्सार लगाउने समझदारी गरेको थियो । तर, १९७४ व्यापार ऐनको धारा १ सय २२ अन्तर्गत ट्रम्पले १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नयाँ घोषणा गरेका छन् ।
अदालतको फैसलापछि विकल्प खोज्दै ट्रम्प
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) प्रयोग गर्ने ट्रम्पको निर्णय नियमविपरीत रहेको फैसला सुनाएपछि ट्रम्पले नयाँ कानुन समातेर पहिले १० र त्यसपछि १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका हुन् ।
अदालतले आईईईपीएअन्तर्गत नयाँ कर तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएर कंग्रेससँग हुने फैसला सुनाएको थियो । जसकारण, यसअघि ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न देशमाथि थोपरेको ठूलो भन्सार शुल्क खारेज भयो ।
अदालतमा ट्रम्पको निर्णयको विपक्षमा ६ जना र पक्षमा ३ जना न्यायाधिस देखिएका थिए । शुक्रबार ट्रम्पले सर्वोच्चको फैसलाको निन्दा गर्दै न्यायाधिसहरु विदेशी स्वार्थबाट परिचालित रहेको आरोप लगाएका थिए ।
अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सले शुक्रबारको फैसला ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डाको लागि ठूलो धक्का रहेको आँकलन गरेको छ । किनकी, ट्रम्पले प्रशासनले भन्सार शुल्क बढाएर २०२६ देखि २०३५ सम्म लगभग ३।६ ट्रिलियन डलर राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो ।
आईईईपीए प्रयोग गर्न नपाएपछि ट्रम्पले १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १ सय २२ प्रयोग गरेर नयाँ कर लगाएका हुन् । यसमा १ सय ५० दिनसम्मका लागि १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी आयात कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । यो धारा यसअघि पहिले कहिल्यै प्रयोगमा आएको थिएन ।
ट्रम्प प्रशासनले १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत भन्सार लगाउने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । उक्त कानूनले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिलाई अन्य देशहरूको व्यापार अभ्यासहरूको अनुसन्धान गर्न र आवश्यक प्रक्रिया चाल्न अनुमति दिन्छ ।
त्यसैगरी, ट्रम्पले १९६२ को व्यापार बिस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत शुल्क लगाउन पनि सक्छन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनले यसको अत्यधिक प्रयोग गरेका थिए । यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने आयातित सामाग्रीहरुमा कर लगाउने अधिकार सरकारलाई दिन्छ । गत अप्रिलमा पनि उनले स्टील, आल्मुनियम, काठ र अटोमोबाइल उद्योगमा यही धाराअन्तर्गत कर लगाएका थिए ।
