— जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंले २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारमा आगजनी गरेको आरोपमा २२ माघमा पक्राउ परेका महेन्द्र गौतमलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ । कार्यालयले गौतमविरुद्व मुद्दा दायर गर्ने आधार र कारण नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय सदरमा लागि उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनमा पठाएको छ ।
उनले सिंहदरबार जलाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ अपलोड गरेका थिए । उनलाई प्रहरीले ५ महिनापछि पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले म्याद दिएर थुनामा राखेर अनुसन्धान पनि भएको थियो । उनले सिंहदरबरमा आगजनी गरेर फर्किएको भन्दै सगर्व बोलेका थिए । चितवनका गौतमको उक्त भिडियोकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि वढाएको थियो । प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेका गौतम चितवन खैरहनी नगरपालिका-९ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका-२९ अनामनगरका बसोबास गर्दै आएका थिए । उनले भिडिओमा भनेका थिए, ‘सिंहदरबारको गेट तोडेरभित्र पसेर गृह मन्त्रालयदेखि सबै कार्यालयमा आगो लगाई भ्याइसक्यौं ।’
उनीमाथि आपराधिक उपद्रव कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप समेत गरिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि काफ्लेले गौतमविरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि प्रमाण नपुगेकाले उक्त निर्णय भएको र सदरका लागि उच्च सरकारी वकील कार्यालय पठाएको जानकारी दिए ।
उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद ढकालले मुद्दा नचल्ने भनि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट आएको फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले बताए । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट भएको निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सदर भएमा लागू हुन्छ । यदि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय सदर नगरी मुद्दा चलाउनु भनेमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट भएको निर्णय सुरुमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयले सदर गर्छ अनि उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेश हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्तामा पुगेर निर्णय सदर हुन्छ । यसअघि आफ्नो स्वार्थ बाँझिने 'होप फर्टिलिटी सेन्टर'लाई डिम्ब तस्करीमा उन्मुक्ती दिएर विवादमा आएकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीकै दबाबमा यो निर्णय गरिएको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।
भण्डारीले केही समयअघि सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशी, जिबी राईसहित ५० जना भन्दा धेरैको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगपत्र फिर्ता लिने निर्णय पनि गरेकी थिइन् । उक्त निर्णय विवादमा परेपछि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ भने कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको निर्णय पछि मात्र सुनुवाई हुने भन्दै आदेश जारी गरेको छ ।
