। विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सात वर्षअघि खरिद भएका उपकरणहरू जडान भए नभएको अवस्था पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल लगायतमाथि दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विशेष अदालतले उपकरणहरूको अवस्था पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘खरिद भएका उपकरणहरू जडान भएका छन् वा छैनन् ? जडान भएका भए के कुन स्थानमा जडान भएका छन् ? साथै उपकरणहरू हाल के कुन अवस्थामा रहेको छन् ? सोको स्पष्ट विवरण उक्त केन्द्रबाट झिकाउनू ।’
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेका उपकरण प्रयोगविहीन भएको र त्यसक्रममा कमिसनको खेल भएको भन्दै अख्तियारले गत जेठमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल लगायत चार जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि ५ करोड ७९ लाख रुपैंया हानीनोक्सानी पुर्याएको आरोप समेत लगाएको थियो ।
अख्तियारले पौडेल सहित केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्यूटर इञ्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र म्याक्स इन्टरनेशनल कम्पनी र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकवर हुसेनमाथि मुद्दा चलाएको थियो ।
