। विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई संस्थागत सुशासन मापदण्ड जारी गरेको छ ।
विद्युत क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाहरूका लागि समान तथा प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन मापदण्ड, २०८२’ जारी भएको हो ।
कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनका सामान्य प्रावधानभन्दा पर गई क्षेत्रविशेषको प्रकृतिअनुसार उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विद्युत् क्षेत्रको विश्वसनीयता, लगानीको सुरक्षा तथा दिगोपना हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो मापदण्ड विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्था (कम्पनी) हरूमा सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा नियामकीय अनुपालना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम संस्थागत मापदण्ड निर्धारण गरी सेयरधनी, उपभोक्ता, लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाको हित संरक्षण गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ ।
मापदण्डमा संस्थागत सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त, साधारण सभा र सञ्चालक समिति सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालकको कर्तव्य, दायित्व र आचरण, स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी प्रावधान, लेखा, लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन, गुनासो तथा उत्तरदायित्व संयन्त्र, खरिद तथा कर्मचारी विनियमावली, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुपालना लगायतका विषय समेटिएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन र वित्तीय पारदर्शिताले लगानीकर्ता तथा विशेषतः अल्पमत सेयरधनीको हित सुरक्षित गर्नका लागि समेत मापदण्ड जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनको संरचित प्रणालीले वित्तीय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
उत्तराधिकार योजना, आचरण संहिता र संरचित निर्णय प्रक्रियाले संस्थागत स्थायित्व र दीर्घकालीन सञ्चालन क्षमता सुदृढ गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
