:मार्क जुकरवर्ग गत बुधबार (फेबु्रअरी १८) मा क्यालिफोर्निया राज्यको लस एन्जल्स काउन्टी सुपरियर कोर्टमा उपस्थित भई उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको मेटाविरुद्वको अभियोगमा बयान दिएका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालहरू मेटा प्लाटफार्म आईएनसीअन्तर्गत रहेका छन् ।
यही कम्पनीका संस्थापकसमेत रहेका मार्क जुकरवर्ग बुधबार अदालतमा उपस्थित हुँदै कम्पनीको बचाउमा अदालतसामु धारणा राखेका छन् । सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पुर्याएको असरबारे ऐतिहासिक मुद्दामा विस्तृत रूपमा बयान दिएका हुन् ।
मेटा र गुगल, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल चलाउने अल्फावेट आईएनसीविरुद्ध गत वर्षको अन्त्यतिर एक युवतीले यी कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालका कारण आफू सोसल मिडिया एडिक्ट (सामाजिक सञ्जालको लत)मा फसेको भन्दै आमासँग मिलेर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । अदालतले मुद्दा दायर गर्ने युवतीको विवरण गोप्य राख्दै केजीएम वा क्याली पहिलो नाम राखेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनी अहिले करिब २० वर्षकी छन् । उनी र उनकी आमाले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा इन्स्टाग्राम र युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूले जानाजानी लतमा फसाउने गरी डिजाइन बनाएको र त्यसले डिप्रेसन, चिन्ता, बडी डिस्मोर्फिया र आत्महत्या गर्ने विचारसम्म ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
मुद्दामा उल्लेखित पीडित युवा महिलाले कम उमेरमै युट्युब र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न थालेकी थिइन् र दिनको धेरै घण्टा ती प्लेटफर्ममा बस्न बाध्य हुने गरी आफूलाई दुव्र्यसनी बनाइएको दाबी गरेकी छन् । उनका वकिलहरूले सामाजिक सञ्जालको निरन्तर प्रयोगले उनमा डिप्रेसन, चिन्ता, शरीरबारे गलत सोच (बडी डिस्मोर्फिया) र आत्महत्या गर्ने विचारसम्म बढाएको, साथै अनलाइन बुलिङ र सेक्टर्सनको जोखिममा पारेको तर्क गरेका छन् ।
अदालतमा औपचारिक प्रक्रिया २०२६ फेब्रुअरी ९ बाट नै सुरु भएको थियो । समाचारमा यसलाई ल्यान्डमार्क सोसल मिडिया एडिक्सन ट्रायल भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
मार्कले अदालतमा उपस्थित भएर इन्स्टाग्रामलगायतले बालबालिकालाई जानाजानी लत लाग्ने नबनाएको दाबी गरेका छन् । ‘यो प्लेटफर्मले उपयोगिता र मूल्यवान् सेवा दिने गरेको छ, जसले मानिसलाई आफैं बढी प्रयोग गर्छन् ।’ मार्कले अदालतमा भनेका छन् । साथै मार्कले अब मेटाले पहिले समय बढाएर १२ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यसमा परिवर्तन गर्दै दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा फोकस गरिने बताए । साथै मार्कले आरोपविरुद्ध बोल्दै किशोरहरूलाई आकर्षित गर्ने, लत लाग्ने डिजाइन भन्ने आरोप गलत रहेको दाबी गरे । कम्पनीले उमेर सीमा कडा बनाउने, अभिभावक नियन्त्रण आदि कुरामा काम गरिरहेको छ । अदालतमा जकरबर्ग र उनका वकिलहरूले मेटाले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि धेरै उपकरण र नीति लागू गरेको छ । जस्तै किशोर–किशोरीका लागि प्राइभेसी सेटिङ कडा बनाउने, अभिभावकका लागि नियन्त्रण उपकरण उपलब्ध गराउनेजस्ता कदम उठाइएको दाबी गरेका छन् । तर मुद्दा लैजाने पक्षले ती कदम नाफा कमाउने उद्देश्यका अगाडि निकै कमजोर भएको र कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको समय बढाउने डिजाइनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् ।
यो मुद्दा यसभन्दा अघि पनि उठाइएका करिब १६ सयभन्दा बढी समान दाबी बोकेका मुद्दाहरू भित्रकै जस्तो देखिए पनि यस पटक भने निकै गहन ढंगबाट मुद्दा अघि बढाइएकाले मेटा र अल्भावेटले यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने बताइएको छ । यी यस्ता मुद्दाहरूमा सयौं परिवार, विद्यार्थी र विद्यालय जिल्ला सामेल छन् । कानुनी विज्ञहरूका अनुसार लस एन्जलसको यो फैसला आगामी वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीविरुद्ध दर्ता हुने सयौं मुद्दाको आधार र दिशानिर्देशक बन्न सक्ने भएकाले यसलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कानुनी मोडको रूपमा हेरिएको छ । यो मुद्दा हारेको खण्डमा ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति मेटा र अल्फाभेटले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भने सामाजिक सञ्जालका स्वरूपमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाको अदालतमा मद्दा दायर भएसँगै विश्वभरि नै बालबालिकामा सोसलसाइट्सले पारेको असर पार्ने बहस अघि बढेको छ । बालबालिकालाई यसको लतबाट टाढा राख्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसका लागि कानुन रहेको देशमा त्यसमा कडाइको प्रावधान राख्नुपर्ने र नभएका देशहरूमा उमेर हद कायम गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा बहस भइरहेको छ । नेपालमा हालसम्म यस प्रकारको कानुन रहेको छैन । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको समेत कानुन रहेको छैन ।
बालबालिकादेखि युवायुवतीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा बन्देज लगाउनुपर्नेदेखि लिएर नियन्त्रणमुखी बनाउने पर्ने आवाजहरू उठेका छन् । धेरै देशहरूमा अभिभावकले नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी सामाजिक सञ्जाल युवायुवती र बालबालिकाको एक्सेसमा हुनुपर्नेमा धेरै देशहरू सहमत भएको देखिन्छ । फ्रान्स, इटली, नर्वे, ब्राजिल, डेनमार्क, पोर्चुगललगायतका देशमा अभिभावकको अनुमतिमा मात्र बालबालिकाको सामाजिक सञ्जालमा पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । देशहरूमा उमेर भने फरकफरक रहेको छ । अमेरिकाको पनि कतिपय राज्यले कानुनबाट नै यसमा उमेर हद निर्धारण गरिदिएका छन् । यसैगरी, अस्ट्रिया, ग्रिस, मलेसिया, स्पेन, इन्डोनेसिया, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, यूकेमा समेत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरअनुसार ध्यान पुर्याइएको छ । भारतमा पनि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन रहेको छ । सूचना प्रविधि ऐन, २००० र सूचना प्रविधि नियमहरू २०२१ बाट नियमन गरिने गरिएको छ । एआईको प्रयोग बढिरहँदा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी ऐन भर्खर संशोधनसमेत गरिएको छ ।
यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तानले प्रिवेन्सन अफ इलेक्ट्रोनिक क्राइम्स ऐन २०१६ लाई संशोधन गरी सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने गरेको छ । बंगलादेशमा सोसल मिडिया एन्ड ओटीटी प्लाट फम्स रेगुलेसन २०२१ र डिजिटल सेक्युरिटी ऐन (डीएसए), श्रीलंकामा अनलाइन सेफ्टी ऐन, भुटानमा सामाजिक सञ्जाल नीति रहेको छ । नेपालमा सूचना प्रविधि ऐन २०६३ रहे पनि यसको प्रभावकारिता सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छैन । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०२५ ल्याउन खोजिए पनि पर्याप्त छलफल र तयारी नहुँदा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सकेन ।
