— कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका-७ कलुवापुरमा रहेको गौरीघाट सामुदायिक वन फँडानीमा समितिकै पदाधिकारी संलग्नता देखिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले गरेको अनुसन्धानका क्रममा समितिकै पदाधिकारी र सदस्यहरुको संलग्नता रहेको पाइएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयले अध्यक्षसहितका कार्यसमितिका १० जनामाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि अनुसन्धानको फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
‘अब सरकारी वकिलको राय अनुसार मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ डिभिजन वन कार्यालयले वन फँडानीपछि छानबिनका लागि तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतसमेत रहेको सब डिभिजन वन कार्यालय बाणीका प्रमुख भरत शाहले भने, ‘हामीले सबैसँग सोधपुछदेखि फिल्ड स्तरमा अवलोकन र कार्यसमितिका पदाधिकारीदेखि सदस्यहरुसँग बयान लिएर मिसिल तयार गरेका हौं, त्यही अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएका छौं ।’
वन अधिकृत शाहका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा समितिका पदाधिकारीदेखि सदस्यको बयान लिनुका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको थियो ।
मंसिर दोस्रो साता बस्तीको बिचमा रहेको सामुदायिक वन एक/डेढ घण्टामै सखाप पारिएको थियो । सिसौ र खयरका रुखहरु रहेको उक्त वन क्षेत्र उजाड बनेको छ । स्थानीयले नै हुर्काएको वन क्षेत्र खाली भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले छानविन सुरु गरेको थियो ।
अनुसन्धान अधिकृत शाहका अनुसार वन फँडानीमा संलग्न रहेको अरोपमा १४ लाख ४० हजार ३ सय रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ । यस्तै, वन ऐन अनुसार विगोको दोब्बर जरिवाना र जनही दुई वर्ष कैदसमेत माग गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिसिल बुझाइएको छ ।
मंसिर ११ गते दिउँसोको समयमा एक/डेढ घण्टाकै अविधमा गौरीघाट सामुदायिक वनका १ सय ६४ रुख काटिएका थिए । १० हेक्टर हाराहारी क्षेत्रफल रहेको समुदायिक वनमा अब कहीँकतै मात्र रुखहरु बाँकी छन् । चारैतिर बस्ती र बीचमा रहेको सामुदायिक वनमा अहिले वनमाराको झाडी मात्रै छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार गौरीघाट सामुदायिक वनमा १६ देखि ८४ इन्च मोटाइसम्मका खयरका १ सय ३५, २४ इन्चदेखि ६४ इन्च मोटाइ भएका सिसौका २८ र कञ्जुको १ गरेर १ सय ६४ रुखहरु कटान भएका छन् । कटान भएकामध्ये ६१ गोलिया खयर १ सय १ दशमलव ५५ क्युफिट र ४१ गोलिया सिसौ ८१ दशमलव ०३ क्युफिट सिसौको काठसमेत बरामद गरिएको छ ।
मोहना नदी किनारको बगरमा २०५५ मा स्थानीयले नै वृक्षारोपण गरेर उक्त वन हुर्काएका हुन् । त्यसपछि बेला बेलामा मुक्त कमैया र सुकुम्बासी नाममा भएको वन अतिक्रमणको प्रयासलाई स्थानीयले नै रोकेका हुन् । २०६२ मा उक्त वन दर्त्ता भएर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
