— पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२, सोमादी सर्देवाका पदमपानी पोखरेल गाउँमै बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि सदरमुकामस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा हार गुहार माग्न आए । पाल्पा–२, अन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रका २ सय ५० परिवारले तीन वर्ष अघिदेखि नै संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

तर उनीहरूको मागप्रति सीजी सिमेन्ट उद्योग, प्रशासन, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि कोही पनि गम्भीर बनेका छैनन् ।

‘हामीले सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवार, गाउँपालिका सबैलाई हाम्रो समस्या राखिएको छ,’ धुलोधूँवाबाट पीडित भएका पोखरेलले सदरमुकाममा भने, ‘तर कोही कसैले हाम्रो समस्याप्रति गम्भीर हुनु भएको छैन । ठूलाबडाले जे गरे पनि हुने रहेछ । मर्ने गरिब जनता नै हो रहेछ ।’

सन् २०११ मा पाल्पाको सोमादी सर्देवामा खुलेको सीजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज पाल्पा प्रालि (सीजी पाल्पा) खुलेको हो । उद्योगपति विनोद चौधरीको सीजी ग्रुपअन्तर्गतको यो कम्पनीले बर्सेनि २ हजार ९५० टन प्रतिदिन क्लिंकर उत्पादन क्षमताको छ । यो कारखाना २०२३ सेप्टेम्बरबाट पूर्णतः सञ्चालनमा ल्याएको छ । १ हजार टन प्रतिदिन ग्राइन्डिङ गर्न सक्ने कारखाना पनि सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा छ । स्थानीय बासिन्दा भने यही कम्पनीकै कारण धुलोधूँवाबाट पीडित बन्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।

ads/6800x1100bannergalaxy-s25-ultraasmi-0822026100513.jpg
‘हाम्रो गाउँको बीचमा लगेर ढुंगा पेल्ने ठूलो क्रसर प्लान्ट सञ्चालन गर्दा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ,’ पीडित पोखरेलले भने, ‘हामीलाई खान, बस्न, सुत्न समस्या भएको छ । हामीलाई बस्नै नहुने समस्या छ ।’ १० चक्के टिपर सञ्चालन, क्रसर उद्योग, कम्पनीबाट निस्कने धुलोधूँवाले समस्या पारेको उनको गुनासो छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनाव लागेका बेलामा स्थानीय बासिन्दा भने श्वास फेर्नसमेत समस्या भएर प्रशासन गुहार्न आएका हुन् । ‘हाम्रा बिस्तारामै धुलो पुग्यो,’ उनले भने, ‘बस्नै नसकिने भयो त्यही भएर हारगुहार गर्न आएका छौं ।’

कम्पनीसँगै बस्ती छ । विद्यालय, मन्दिर, घरहरू छन् । तर कम्पनीबाट निस्किएको धुलोधूँवाले दिनरात असर पनि गरिरहेको छ । सीजी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले पटकपटक स्थानीय सरकार, राजनीतिक दललाई गुहार्दा नभएपछि प्रशासनमा आएको तर प्रशासनले पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । ‘हामीले समय माग्दासमेत पाउन निकै गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘तीन दिनको समय दिएका छौं । यदि प्रशासनले बेवास्ता गर्छ भने हामी आफ्नो ढंगले आन्दोलनमा उत्रिनेछौं ।’

ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
Locals of Somadi say: It's impossible to live at home due to the dust and fumes from the cement industry
पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्राचार्य कुँवरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीय बासिन्दा । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर

स्थानीयले उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराई सहजीकरण गरेका थिए । रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षासहित उद्योग स्थापना गर्न दिएका हुन् । ‘सुरुमा यो कम्पनी खुल्दा मापदण्ड अनुसार चल्नेछ भनिएको थियो,’ स्थानीय शोभाकान्त पोखरेलले भने, ‘आधुनिक मेशिन राख्ने, धुलोधूँवा नउड्ने, स्थानीयलाई कुनै असर गर्दैन भन्ने आश्वासन दिइएको थियो ।’ उद्योगले निर्माण चरणदेखि नै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग भएका लिखित तथा मौखिक सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए । निर्माण कार्य सम्पन्न नभई उत्पादन सुरु गरेको तथा वातावरणीय मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेको देखिएको पोखरेलले बताए ।

‘उद्योग सञ्चालनपश्चात वातावरणीय प्रदूषण अत्यधिक वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको छ । पशु–चौपायामा समस्या देखा परेको छ । कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ भने खानेपानी र घाँस दूषित भएको अवस्था छ ।’ उद्योगबाट निस्किने रासायनिक धुलोधूँवा तथा ध्वनि प्रदूषणका कारण विद्यालयको पठनपाठन समेत प्रभावित भएको छ ।’ स्थानीयका अनुसार दैनिक जनजीवन समेत कष्टकर बनेको छ ।

ads/hardik-niskula-opd1440270-2322026123751.jpg
सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जग्गा, बाटो, कुलो र खोलाको भाग अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएको सीजी पीडित संघर्ष समितिका सचिव केशव पोखरेलले बताए । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको निवेदन २०७९ भदौ ६ गते नै रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा दर्ता भएको छ । ‘गाउँपालिकामा निवेदन दर्ता भयो,’ उनले भने, ‘तीन वर्षसम्म कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेन । पालिकाले नै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो कि भन्ने भइसकेको छ ।’

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) बिना वा स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेखित सर्तहरू पालना नगरी उद्योग सञ्चालन गर्नु दण्डनीय कसूर भएको सचिव पोखरेलले बताए । स्वीकृत इआईए प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु तथा त्यसमा उल्लेखित प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्डहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरिनु गैरकानुनी तरिकाबाट कम्पनी सञ्चालन भएको प्रस्ट हुने उनले बताए । ‘यदि स्वीकृत इआईए बिना वा सर्त उल्लंघन गरी उद्योग सञ्चालन गरिएको प्रमाणित भएमा, उक्त उद्योगको सञ्चालन तत्काल स्थगन गरी जिम्मेवार निकाय तथा उद्योग व्यवस्थापनमाथि कानुनबमोजिम जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा अन्य दण्डात्मक कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।

ads/laxmi-sunrise-6811-0822026113414.jpg
स्थानीय पीडित बासिन्दाले उद्योगको स्वीकृत इआईए प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यसमा रहेका सर्तहरूको स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । स्थानीय बासिन्दाले उद्योगको सञ्चालन तत्काल स्थगन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउनसमेत माग गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ (धारा ३० र ३५), वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ समेत उल्लंघन भएको स्थानीयले बताए ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार प्रदूषकले क्षति व्यहोर्ने सिद्धान्त लागू हुने हुँदा उद्योगबाट भएको वातावरणीय तथा आर्थिक क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु उद्योग तथा सम्बन्धित निकायको कानुनी दायित्व हो । ‘यही विषयलाई उल्लेख गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘यही विषयलाई उल्लेख गरी यसअघि २०७१ चैत २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पामा ज्ञापनपत्र बुझाइ सकिएको छ ।’ स्थानीयले सार्वजनिक जग्गाको विवरण संकलन गर्न नापी पठाउने र समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै ठोस कार्यान्वयन नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।

ads/globalimebank4x3-0822026115544.jpg
ads/vianet-43-0822026115633.png
उद्योग क्षेत्रका रिब्दीकोट गाउँपालिका–१ को जोगिथुम, करेचौंर, भाती, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२ को सोमादी, सर्देवा, छत्रादी, भूतखोला, भोटानी, १ नम्बर वडाको सिद्धेश्वरलगायतका गाउँका बासिन्दामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्राचार्य कुँवरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्न सक्ने र मिल्नेसम्मको सहयोग हुने आश्वासन दिइन् । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२, सोमादीका वडाध्यक्ष दानबहादुर पौडेलले धेरै पटक विवाद आइरहेको र पालिकाले कम्पनीलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेको बताए । सीजी सिमेन्टका सामाजिक सम्बन्ध विभागका प्रतिनिधि भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।