— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ सय मेगावाट विद्युत् खरिद र ५ सय मेगावाट बिक्री गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार सूचना जारी गर्दै २०२७ देखि २०२८ सम्म जनवरी र मे महिनामा विद्युत् आयात र २०२६ देखि २०३० सम्म जुन र नोभेम्बरमा निर्यात गर्न प्रस्ताव मागेको हो ।
बिक्रीतर्फ प्रतियुनिट बिजुलीको दर न्यूनतम ५.४५ भारु हुनुपर्ने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । इच्छुक प्रस्तावकले आगामी ९ अप्रिलसम्म प्रस्ताव बुझाउनुपर्नेछ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत १५ पुसमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ५ वर्षका लागि निर्यात र २ वर्षका लागि बिजुली आयात गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन तथा छनोट भएका बोलपत्रदातासँग खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले विगतमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत विद्युत् खरिद तथा बिक्री गर्न छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आह्वान गर्दै आएको थियो । त्यसो गर्दा बोलपत्रदाताहरूले प्राधिकरणले खरिद गर्दा बढी र बिक्री गर्दा निकै कम हुने गरी दर प्रस्ताव गरेकाले बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । विगतमा जस्तै दर प्रस्ताव हुन नदिन खरिद तथा बिक्रीका लागि एउटै बोलपत्रमार्फत सबैभन्दा बढी अधिकतम लाभ हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् नियमन आयोगबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामार्फत भारतमा विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको बाहुल्य भएकाले नेपालमा सुक्खायामका महिनामा विद्युत् उत्पादन कम भई आपूर्ति नपुग हुने भएकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । बर्खायामका महिनामा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् गृहहरू सञ्चालन भई मागभन्दा धेरै विद्युत् उपलब्ध हुने भएकाले खेर जाने अवस्थासमेत छ । यस वर्षको वर्षायामका लागि ३५ जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई भारतको विद्युत् एक्सचेन्ज बजार तथा मध्यकालीन सम्झौतामा ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन तथा विभिन्न १३२ केभीका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट १ हजार १ सय ६० मेगावाट बिक्री गर्न भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले स्वीकृति दिएको छ ।
प्राधिकरणले सुक्खायाममा प्रणालीको आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । त्यसकारण प्राधिकरणले १३ फेब्रुअरीमा १ सय मेगावाट बिजुली अप्रिल र मे महिनाका लागि खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव माग गरेको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणले २२ फेब्रुअरीसम्म प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर प्राधिकरणले २१ फेब्रुअरीमा सूचना संशोधन गर्दै ५ दिन समय थपेको थियो । उक्त म्याद २७ फेब्रुअरीसम्म बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । १ अप्रिलदेखि ३१ मेसम्म खरिद गर्ने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ६.९० भारुभन्दा बढी हुन नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले १९ जनवरीमा यही सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । प्राधिकरणले फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म प्रतियुनिट ६.६० भारु र अप्रिल र मेका लागि प्रतियुनिट ६.९० भारु बढी नहुने गरी प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि त्यतिबेला कुनै प्रस्ताव परेको थिएन ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री घिसिङको अध्यक्षतामा गत १५ पुसमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सुक्खायाममा १ सय मेगावाट विद्युत् खुला प्रतिस्पर्धामार्फत खरिद गर्न १० दिनको समयावधि दिई सार्वजनिक सूचनामार्फत आवश्यक परे आयोगको सहमति लिई क्याटागोरी १ का भारतीय ट्रेडर (व्यापारिक कम्पनी) हरूसँग सिलबन्दी कोटेसन प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स) को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति भारतले १७ पुसबाट १७ चैतसम्मका लागि नवीकरण गरिदिएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आईएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६ सय ५४ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा (आरटीसी) आयात गर्न अनुमति नवीकरण गरेको हो । प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६ सय मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको छ ।
आईएक्सको डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत् खरिद गर्न २०८२ साउन १३ मा सरकारी लगानी रहेको पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी इन्डिया) र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग प्रस्ताव मागिएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य नै थिए भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का थिए ।
पीटीसी इन्डियाले २३ साउनमा एक महिनाको समयावधि राखी प्रतियुनिट भारु ६.७४ मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । पछि १५ दिन समय थप गरी ७ असोजसम्मलाई थपिएको थियो । तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अघि बढेन ।
१८ भदौमा एनभीभीएनले प्रतियुनिट ७.७० भारुमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट २ सय मेगावाट र टनकपुर लाइनबाट ३० मेगावाट विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ अन्तिममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । र, उनले प्राधिकरणका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दर कम गरिदिन गरेको अनुरोधमा एनभीभीएनले प्रतियुनिट भारु ७.६७ गर्न सकिने जवाफ पठाएको थियो ।
उता पीटीसी इन्डियाले प्राधिकरणको दर पुनरावलोकन प्रस्तावको सम्बन्धमा ६ असोजमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन तथा १३२ केभी बिहार–नेपाल लाइनमार्फत २०२६ जनवरीदेखि २०२६ मेसम्म हुने गरी भारु ६.९५ प्रतियुनिटमा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
७ असोजमा सिलवालले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पदबहाली गरेका थिए भने १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पीटीसी इन्डियासँग पाँच महिनाका लागि २४ घण्टा १८० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा आयात गर्ने गरी आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोज २०८२ मा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगबाट सहमति पाएपछि १४ कात्तिक २०८२ मा उक्त प्रस्ताव भारतको सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको थियो । भारतको डेजिक्नेटेड अथोरिटीबाट ३ जनवरी २०२६ (१९ पुस २०८२) मा पीटीसी–प्राधिकरण सम्झौतामा सहमति दिएको छ ।
६ जनवरी २०२६ (२२ पुस २०८२) मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा भारतबाट सहमति प्राप्त भएको जानकारीसहित छलफल भए पनि निर्णय भएन । त्यसलै १३ जनवरी २०२६ (२९ पुस २०८२) देखि पीटीसी सम्झौतामार्फत बिजुली आयात गर्न थालेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताएका थिए ।
एनभीभीएनले भने जनवरीदेखि मार्चसम्म अर्थात् तीन महिनाका लागि १०० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत् बिक्रीका लागि तयार रहेको प्रस्ताव १५ डिसेम्बर (२९ मंसिर) मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । उक्त प्रस्तावको अवधि ४ पुससम्म तोकिएको थियो । तर प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबस्दा उक्त प्रस्तावमा कुनै निर्णय हुन सकेन ।
अहिले प्राधिकरणले हिउँदयाममा प्रतिस्पर्धी दरबाट ६ सय ५४ मेगावाट र थप आवश्यकताअनुसार नेपाल–भारत विद्युतीय आदानप्रदान समिति (पीईसी) मार्फत किन्दै आएको छ । अहिले औसतमा दैनिक ५ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । पीईसीमार्फत बढीमा ३ सय ५० मेगावाट बिजुली मात्र आयात गर्न सकिन्छ । पीईसीमार्फत आयात हुने बिजुलीको दर सन् २०२५ का लागि यसअघि नै तय भइसकेको छ । सन् २०२५ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली मूल्य प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकेको छ । ‘सन् २०२६ का लागि पीईसीको नयाँ बैठक बसेको छैन । सन् २०२५ कै लागि तोकेको मूल्य आगामी मार्चसम्म लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
