मुख्य समाचार
धादिङ बस दुर्घटना : छानबिन समिति पुग्यो घटनास्थल, थाल्यो अनुसन्धान
धादिङ बस दुर्घटना : छानबिन समिति पुग्यो घटनास्थल, थाल्यो अनुसन्धान

: धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ चरौंदी नजिक भैंसेडाँडामा आइतबार राति भएको बस दुर्घटनाले १९ जनाको ज्यान लिएपछि सरकार फेरि सक्रिय देखिएको छ । पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ग २ ख १४२१ नम्बरको यात्रुबाहक बस दुर्घटना लगत्तै सहसचिव ऋषिराम तिवारीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ र टोली घटनास्थल पुगेर अध्ययन सुरु गरेको छ।



तर यो पहिलो पटक भने होइन, जब ठूलो दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्छ । हरेक गम्भीर घटनापछि प्रतिवेदन तयार हुन्छ, सिफारिस गरिन्छन् तर कार्यान्वयनको प्रश्न भने बारम्बार उठ्ने गरेको छ । यही सन्दर्भमा बेनीघाट दुर्घटनालाई धेरैले ‘फेरि दोहोरिएको कथाका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।


समितिमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी भुवनेश्वर तिवारी, सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी भरत खनिया, सडक विभागका सिडिई राकेश महर्जन मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेल, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव तथा यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौला सदस्य रहेका छन् । एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ । टोलीले सडकको भौगोलिक अवस्था, सवारीको प्राविधिक परीक्षण, चालक व्यवस्थापन र सम्भावित मानवीय त्रुटिमाथि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।



विशेष गरी रात्री समयमा सवारी साधनको गति अनुगमन गर्ने प्रणाली अत्यन्त आवश्यक छ । घुमाउरो र उकालो–ओरालो सडकपछि आउने समतल र सोझो सडक खण्डमा समेत अनुगमन लागू गर्नु जरूरी छ, ताकि दुर्घटनाको जोखिम न्यून गर्न सकियोस् ।
चोटपटक अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्त भन्छन् समस्या केवल चालकको त्रुटि वा सवारीको अवस्था मात्र होइन । रात्रिबस सञ्चालनको नियमन, चालकको कार्यघण्टा, अनिवार्य विश्राम, सडक जोखिम मूल्यांकन र नियमित अनुगमन जस्ता विषय दीर्घकालीन समाधानका आधार हुनुपर्छ ।


बेनीघाटको दुर्घटनास्थल चुनौतीपूर्ण मोड, उकालो–ओरालो र साँघुरा सडकले चिनिएको क्षेत्र हो । स्थानीयवासीका अनुसार यसअघि पनि त्यहाँ साना–ठूला दुर्घटना हुँदै आएका थिए । प्रश्न उठ्छ जोखिम चिनिएको क्षेत्रका लागि पूर्वतयारी किन भएन ? १९ जनाको ज्यान गएको यस घटनाले फेरि स्पष्ट पारेको छ ‘ सडक सुरक्षा केवल संवेदनशीलताको भाषणले सुरक्षित हुँदैन; त्यसका लागि कठोर कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

विशेष गरी रात्री समयमा सवारी साधनको गति अनुगमन गर्ने प्रणाली अत्यन्त आवश्यक छ । घुमाउरो र उकालो–ओरालो सडकपछि आउने समतल र सोझो सडकखण्डमा समेत अनुगमन लागू गर्नु जरूरी छ, ताकि दुर्घटनाको जोखिम न्यून गर्न सकियोस्। जोखिमपूर्ण मानिएका सडक खण्डमा राति पनि काम गर्ने गरी घुम्ती निरीक्षक व्यवस्था प्रदेश यातायात व्यवस्थापन ऐनमा प्रावधान छ; यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले देश विभाजन गर्न खोज्नेहरु अब किनारा लाग्ने बताएका छन् । जनकपुर मन्दिर परिक्रमा गर्ने क्रममा बुधबार कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले देश र मधेस विभाजन गर्न खोज्ने राजनीतिको अन्त्य गर्ने दावी गरे । सभापति लामिछानेले अघिल्लो निर्वाचनमा सुशासनको मुद्दा बलियो गरी उठाए पनि विभेदको विषयमा पर्याप्त आवाज उठाउन ...
: सर्वोच्च अदालतले बालयौन दुराचार (जबरजस्ती करणी) सम्बन्धी मुद्दामा पीडक नाबालक भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा दिलाउनुपर्ने फैसला सुनाएको छ। उमेरका आधारमा आपराधिक सजायमा केही छुट हुन सक्ने भए पनि क्षतिपूर्ति दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने अदालतले स्पष्ट गरेको हो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तल्लो अदालतका फैसला उल्ट्याउँदै पीडित बालिकालाई ५० ...
: नुवाकोटको मध्यपहाडी सडकमार्ग अन्र्तगत थानसिङमा यात्रुवाहक टाटासुमो दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । दुर्घटनामा चालकसहित ६ जना घाइते भएका छन् । सदरमुकाम विदुरदेखि २८ किलोमिटर पूर्वमा रहेको उक्त सडकमार्ग अन्तर्गत नुवाकोटको लिखु गाउंपालिका– ६ थानसिङस्थित फंगटेमा वुधवार दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । दुप्चेश्वरबाट काठमाडौतर्फ जाँदै गरेको ना १ ज ६६६५ नम्बरको टाटासुमो टोखा–छहरे सडकखण्डको उक्त स्थानमा ...
काठमाडौंः काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूका तर्फबाट साझा प्रतिबद्धता ‘विकासको मार्गचित्र भिजन १०’ आज सार्वजनिक हुँदैछ । दिउँसो आयोजना गरिने कार्यक्रममा उम्मेदवारहरूको उपस्थितिमा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिने महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । काठमाडौं ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार समेत रहेका महामन्त्री पौडेलले उपत्यकाको दिगो विकासका लागि आगामी पाँच वर्षमा गरिने साझा कामको खाका ...
: प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीलाई उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनका क्रममा कोहि सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरी घाइते भए उपचारका क्रममा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । साथै ...