— निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दा जनताको ठूलो पंक्ति उत्साहित छन् । नवनिर्वाचित सांसद पनि संसद् बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना एजेन्डा राख्ने हुटहुटीमा होलान् । निर्वाचन परिणामको उथलपुथलबाट नेपाली जनता आफ्नो आकांक्षा र सपना पूरा गर्नका लागि तीव्र गतिमा अघि बढ्न चाहिरहेको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, हाम्रा कार्यशैली र प्रणाली त्यसअनुरुपको छैन । त्यसलाई पुष्टि गर्ने सशक्त सन्दर्भ हो– नयाँ संसद् भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ ।
२०७९ को आमनिर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को बैठकका लागि नै तयार गर्ने गरी नयाँ संसद् भवनको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तीन वर्षपछिको अर्को नयाँ निर्वाचनबाट गठन हुने संसद्को बैठक बस्ने दिन नजिकिँदै गर्दा समेत भवन तयार हुने वा नहुने निश्चित छैन । तयार हुँदा पनि अपूर्ण हुने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले आगामी सरकारले निर्माण प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नका लागि प्रभावकारी र व्यवहारिक कानुन र प्रणाली निर्माणका लागि कसरत गर्न जरुरी छ ।
सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ । नयाँ भवन पाँच तलासम्मका छन् । त्यहाँ प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा भवन, सेन्ट्रल लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्रहालय तयार गरिँदै छ । यसका लागि १६ असोज २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा बनाइसक्ने गरी निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो ।
उक्त सम्झौताअनुसार, १६ असोज २०७९ भित्रै संसद् भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसपछि पनि पााचाौ पटक म्याद थपिइसकेको छ । काम भने पूरा हुन सकेको छैन । पहिलो पटक ३० चैत २०७९, दोस्रो पटक १९ असोज २०८०, तेस्रो पटक १९ चैत २०८०, चौथो पटक १८ चैत २०८१ र पाँचौँ पटक १६ पुस २०८२ मा म्याद थपिएको थियो । तर पाँचौँ पटक थपिएको म्यादमा पनि काम नसकिने भएपछि पुनः थोरै अवधिका लागि थप्ने तयारी हुँदैछ ।
निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले ३० दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गरी बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । अघिल्लो पटक ४ मंसिर २०७९ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि २९ मंसिरमा अन्तिम मत परिणाम राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको थियो । त्यसपछि ७ पुसमा सांसदहरूले सपथ लिएका थिए, पुसमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । मतदानको एक महिनापछि सपथ र ५० दिनपछि पहिलो बैठक बस्ने अघिल्लो अनुभवबाट देखिन्छ । यसपटक त्यति नै समय लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि ।
यद्यपि, सांसदको सपथका लागि अब एक महिनाभित्रमा भवन तयार हुनुपर्ने भने सामान्य ढंगले आकलन गर्न सकिन्छ । नयाँ भवन भएकाले त्यसमा संसद् सचिवालयका तर्फबाट गर्ने व्यवस्थापनका लागि पनि झन्डै दश दिन जति लाग्छ । त्यसैले कम मात्रै समय उपलब्ध छ । यसका लागि अतिरिक्त मेहनत आवश्यक छ । संसद् भवन तयार नभएरै अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्ने समयलाई पछि सार्नुपर्ने वा सपथको समय धकेल्नुपर्ने स्थिति आयो भने राज्यकै निरिहता झल्किन्छ ।
संसद् भवनको निर्माणका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालयको पनि कमजोरी देखियो । आफू मातहतको निकायबाट भइरहेको काममा न्यून प्रगति देखिँदा पनि उसले कुनै ठोस कदम चालेन । सुस्त प्रगति हुादै गर्दा उसले निगरानी गर्नुपर्थ्यो । दबाब दिनुपर्थ्यो । कुनै कानुनी वा प्रक्रियागत समस्या भएमा फुकाइदिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्थो । त्यस्तो हुन नसकेकैले नयाँ ऊर्जासहित आउँदै गरेका नयाँ सांसदहरूले सपथ लिने ठाउँ समेत पाउने वा नपाउने हो भन्ने अन्योल छ । किनकि, संघीय संसद् सचिवालय समेत खासै सकारात्मक र उत्साहित हुन सकेको छैन । तत्काल भवन तयार हुनेमा ढुक्न हुन पनि नसकिने र अन्यत्र सपथ वा बैठक राख्नका लागि सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि कठिनाइलाई उसले अनुभूत गरेको छ ।
निर्माणाधीन संसद् भवनले एकातिर जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाको गरिमाको विषयलाई कमजोर बनाउँछ । अर्कोतर्फ, कुनै पनि भवन वा आयोजना निर्माणका लागि हुने हेलचेक््रयाइँ, समय छँदा काम नगर्ने प्रवृत्ति र अन्तिममा हतारोमा काम सक्नुपर्ने दबाबमा गुणस्तरमा हुनसक्ने कमजोरी सबै पक्षमा सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
सिंहदरबारभित्रको संसद् भवन निर्माणको गति र यसको प्राथमिकताकै यो अवस्था छ भने दुरदराजमा सञ्चालन भएका आयोजनको कुन स्थिति होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, संसद् भवन निर्माणमा निम्तिएको ढिलासुस्ती बेथितिको नमुना हो । जिम्मा लिने निकायले समयमै काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि कहाँकहाँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने हो, त्यसमा नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
