— सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा मुख्य सडक विस्तार मुद्दाको बुधबार छिनोफानो भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बिनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले रिट निवेदकहरुको ५ वटै रिट खारेज गरी दिएपछि डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई वीरगन्जको मुख्य सडक २५/२५ मिटर दाँयाबायाँ चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ ।
बहुप्रतिक्षित यो मुद्दाको सर्वोच्चमा २८ औं पेशी गत मंगलबार परेको थियो । मंगलबार नभ्याएपछि बुधबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो । बुधबार इजलाश बसेलगत्तै बहसले निरन्तरता पाएपछि सोमबार फैसला आएको वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता धनबहादुर थापाले बताए।
वीरगन्ज महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता थापा, अर्का अधिवक्ताहरु ईश्वर बराल र सुभाष पोखरेलले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतकाले बहस गरेका थिए । न्यायाधीशद्वयको इजलाशले ५ वटै रिट खारेज गरेपछि अब वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडक बिस्तारको काम अघि बढाउन सडक कार्यालय हेटौंडालाई कुनै बाधा अवरोध नरहेको अधिवक्ता थापाले बताए ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्ज महानगरपालिकाको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको काम यो मुद्दाले रोकिएको थियो ।
वीरगन्ज निवासी लक्ष्मण साह रौनियार समेतले त्रिभुवन राजपथ बिस्तारको काम रोक्न २०७६ असोज ७ मा सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग बिस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन पर्सा, जिल्ला प्रहरी पर्सा, मालपोत कार्यालय पर्साबिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यसै मुद्दाको लगाउमा २०७६ पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यान, २०७७ माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियार समेत, २०७६ काक्तिक १७ गते वीरेन्द्र कुमार संघई, २०७५ मंसिर ११ मा वित्रम गुरुङले दर्ता गरेको उत्प्रेषण मुद्दा समेत रहेको थियो । कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको यो मुद्दाको २०७६ असोज ८ मा पहिलो पेशी थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै सडक विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि त्यस आसपासका घरधनीहरु बाधक बन्दै आएका थिए । २०७६ भदौमा कार्यालयले निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । यस अवधिमा सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत गरिसकेको छ ।
वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडकको मुद्दाले निकास नपाउँदा त्रिभुवन राजपथमा पर्ने महानगरको मुख्य सडकको दायाँबायाँ रहेका अधिकांश घर टुटफुट भएका र रंगरोगन नगरी राखिएका छन् । यसले महानगरको शोभा समेत घटिरहेको छ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पथलैयादेखि सिमरा हुँदै जीतपुर र परवानीपुर सहरसम्ममा राजपथको दाँयाबाँया २५–२५ मिटर सडक बिस्तार भई ६ लेन सडक निर्माणसँगै ती सहरले पनि नयाँ स्वरुप पाइसके । तर वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडक बिस्तारको काम भने दुई दशकदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा मुख्य वीरगन्ज सहर कुरुप नै रहन गएको छ ।
५ वर्षयता वीरगन्जमा साबिकको बाइपास सडक, इनर बाइपास सडक स्तरोन्नति भइसकेको छ । परवानीपुरदेखि सुक्खा बन्दरगाह चोकसम्म करिब ८ किलोमिटर लामो ६ लेन सडक समेत निर्माण भइसकेको छ । त्यसबाहेक साबिकको बाइपासको पूर्व तर्फ पनि करिब ८ किलोमिटर लामो अर्को पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ । तर महानगरको मुटु चिरेर गुज्रिएको त्रिभुवन राजपथको नेपाल भारत सीमादेखि गण्डक चोकसम्मको सडक बिस्तारको काम भने अझै हुन सकेको छैन ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत घण्टाघरदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मै अत्यन्त व्यस्त र भीडभाड रहने गरेकाले यो सडक खण्डमा जाम र पार्किङको समस्या रहेको छ । अधिकांश महानगरबासी सडक बिस्तारको कामले अविलम्ब पूर्णता पाएर वीरगन्जको स्वरुप परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । मुख्य सडक छेउका घरधनी भने लामो समयदेखि सर्वोच्चमा दायर मुद्दाले सडक बिस्तारको कामलाई रोक्न सफल हुँदै आएका छन् ।
व्यापारिक मार्ग बिस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया कार्यालय सर्वोच्च अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाइए राजमार्गको दुबै तर्फ २५/२५ मिटर बिस्तारको कामलाई गति दिन तयार भएर बसेको छ । वीरगन्ज महागनरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार राजमार्गको दायाँबायाँ सडक बिस्तार भएमा त्यसमा आफ्नो बाधाबिरोध नरहने कुरा सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आइरहेका छन् ।
