मुख्य समाचार
अब ग्यास बिक्रीको दैनिक विवरण उद्योगले आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने
अब ग्यास बिक्रीको दैनिक विवरण उद्योगले आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने

। नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीबीच छलफल भएको छ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव अझै समाधान हुन नसकेपछि निगमले उद्योगीहरूलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज र पारदर्शी बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।

निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निगम र ग्यास उद्योगीहरूबीच भएको छलफलमा उद्योगीले आपूर्तिमा कुनै समस्या नभए पनि वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निगमले उद्योगहरूलाई आफ्नो तोकिएको क्षमता अनुसार ग्यास निरन्तर आयात गरी बजार पठाउन र उद्योगले दैनिक रूपमा कुन विक्रेतालाई कति ग्यास पठाइयो भन्ने स्पष्ट विवरण निगममा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी ग्यास विक्रेताहरूले पनि कसलाई ग्यास बिक्री गरे भन्ने कुराको फोन नम्बर सहित अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्यास वितरण क्रममा घरायसी प्रयोजनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निगमको मुख्य निर्देशन छ । होटल तथा व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा पहिले सर्वसाधारणका लागि ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनमा पठाइएको ग्यासको पनि छुट्टै रेकर्ड राख्न भनिएको उनले बताए ।

छिमेकी भारतले आजै घरायसी उपभोक्ताका लागि २५ दिनमा एउटा मात्र सिलिन्डर दिने नियम ल्याएको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो समस्या नरहेको र माग अनुसारकै ग्यास आयात भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

‘नेपालको वार्षिक खपत भारतको एक दिनको खपत जति मात्रै भएकाले आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘केवल वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।’

उद्योगीहरूसँग भ्याट बिल र गाडी ट्र्याकिङ प्रणाली हुने भएकाले अब कुन विक्रेताले कति ग्यास प्राप्त गर्‍यो र कसलाई बेच्यो भन्ने कुराको सूक्ष्म अनुगमन गरिने निगमले जनाएको छ ।

कतिपय विक्रेताले आफ्ना पुराना वा नियमित ग्राहकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा नयाँ र आपतकालीन अवस्थाका उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो आएकाले सबैलाई समान रूपमा वितरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव हट्ने र उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने निगमको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...
। देशभरिका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका १३८ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवाकरबाट २८ करोड ६६ लाख ३२ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट दुई अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम हो । गत आवको जेठसम्म ६० अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा ...