मुख्य समाचार
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कुनै पनि डर, त्रास र धम्कीबाट न्याय सम्पादन हुन नसक्ने
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कुनै पनि डर, त्रास र धम्कीबाट न्याय सम्पादन हुन नसक्ने

: सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कुनै पनि डर, त्रास र धम्कीबाट न्याय सम्पादन हुन नसक्ने बताएकी छन्।


सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस तथा न्यायाधीश महिला दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले न्याय सम्पादन डर र त्रासमा हुन नसक्ने धारणा राखेकी हुन्।


‘कुनै पनि डर, धम्कीबाट न्याय सम्पादन हुन सक्दैन, न्याय सम्पादन डराएर धम्काएर हुन सक्दैन’, उनले भनिन्, ‘सुशासन वास्तवमा न्यायालयको आत्मा हो, संवैधानिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने निकाय हो, संविधानले सरकारको सीमाहरूको पनि निर्धारण गर्छ, सुशासन स्थापना गर्न न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निडरताबाट मात्र सम्भव छ।’



वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले संविधानले नै स्वतन्त्र न्यायापालिकाको परिकल्पना गरेको हुनाले न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘कुनै भीडबाट धम्क्याएर न्याय दिन सकिँदैन।’

मल्लले महिला अघि बढे मात्रै राष्ट्र अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा खाडल अझै भएको र अझै पनि महिलाले अन्यायको फरक महसुुस भएको हुनाले महिला दिवस मनाउनपर्ने आवश्यकता भएको बताएकी छन्। मल्लले हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता जरुरी भएको विगतको तुलनामा समाज बदलिएको उल्लेख गर्दै महिलाहरूले अझै धेरै गर्नसक्ने धारणा राखिन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले अहिले पनि पाइला–पाइलामा क्षमताको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था भएकाले महिलाले एकअर्काको क्षमतामा विश्वास गर्दै परिणामुखी तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कांग्रेसले पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको वैठले पूर्व उपसभापति खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जानकारी दिए । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाको बीपी स्मृति भवनमा बसेको अनुशासन समितिको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अनुशासन समितिले खड्काले ...
: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ...
: सरकारले इजरायलसहित चार देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको छ । सरकारले इजरायल, कुवेत, वहराइन र लेवनानको पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयको फागुन १७ गतेको निर्णय वमोजिम मध्य पूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा देखिएको विष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यी देशको श्रम स्वीकृति ...
: सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। २०६२/६३ देखि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग ...
: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदैछ। ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेका समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। सभापतिको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना ...