: मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले मेलम्ची खानेपानीको मुहान क्षेत्र (हेडबर्क्स) सार्न सुझाव दिएको दुई वर्षपछि सार्ने तयारी गरिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले हेडबर्क्स सार्नका लागि टेन्डर आह्वान भएर पनि डिजाइनको काम भइरहेको बताएको छ। ‘सरकारले हेडबर्क्स सार्न सहमति प्रदान गरिसकेको छ, त्यसैले अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ’, समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले भने– ‘यो काम सकेर यही आर्थिक वर्षको अन्तबाट नभए नयाँ आर्थिक वर्षबाट नै हेडबर्क्स सार्ने काम सुरु हुन्छ।’ २०८० सालमै एडीबीले २०७८ मा आएको भीषण बाढीपहिरो जोखिमको अध्ययन गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई मेलम्ची खानेपानीको हेडबर्क्स सार्न सुझाव दिएको थियो। एडीबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको हेडबर्क्स अहिले भएको स्थानभन्दा करिब एक किलोमिटर माथि सार्न सुझाव दिएको छ। यही आयोजनाको हेडबर्क्स सार्नका लागि एडीबीले दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान पनि दिइसकेको छ।
२०८१ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि मेलम्ची खानेपानीको हेडबर्क्स सार्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो तर काम भने सुरु हुन सकेको थिएन। अब भने सरकारले तीव्र रूपमा हेडबर्क्स सार्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको समितिका प्रवक्ता पन्तले बताए। हेडबर्क्स सारेपछि काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रैमहिना मेलम्चीको पानी आउने उनले
जानकारी दिए।
नियमित छैन मेलम्चीको पानी
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सरकारको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको दुई दशकपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिलोपटक २०७७ चैत १५ गते वितरण थालिएको थियो। पहिलो चरणमा दैनिक ४ करोड लिटर पानी वितरण गरिएकोमा पछि पूर्ण क्षमतानुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा वितरण गरिएको थियो।
तर २०७८ सालको असार र साउनमा मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि हालसम्म बाह्रैमहिना पानी काठमाडौं उपत्यकामा लैजान सकिएको छैन। २०७८ को बाढीयता कहिले वर्षात त कहिले मर्मतको नाममा पानी बन्द गर्दै पठाइँदै गरिएको छ। अरू बेला पानी पठान्तरण नियमित हुने गरेको भएपछि वर्षात्का बेला बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ।अर्कातर्फ मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिलगायतले पहिला भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बेला बेला आन्दोलन गरी मेलम्ची पानी रोक्ने गरेका छन्।
मेलम्चीवासीका माग
मेलम्चीवासीले आफ्ना माग पूरा नभए मेलम्ची खानेपानीको काठमाडौं पथान्तरण पूर्णरूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक आफूहरूले खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेटेर उपभोक्ता तथा बाढी पीडितको माग पूरा गर्न आग्रह गरिएको संघर्ष समितिका पासाङ तामाङ बताउँछन्।
भेटमा पीडितहरूले विगतमा भएका सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। २०७८ सालको बाढीपहिरो पीडितलगायतका अन्य पीडितहरूका माग पूरा गर्न तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग सम्झौता भएको थियो। ‘२०७५ सालदेखि नै हामी यो मेलम्चीको कारण दुःख पाइराखेका छौं। यसअघिका मन्त्री प्रदीप यादवसँग पनि सम्झौता भएर काम भएन। उहाँले तीन महिनाको समय लिनुभएको थियो, कार्यान्वयन भएन,’ मेलम्ची खानेपानीका वितरक उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘कुलमानज्यूसँग पनि सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन। अहिलेको मन्त्रीज्यूले पनि कार्यान्वयनमा जानको लागि समय माग्नु भएको छ।’
मन्त्री परियारले सबै पक्षसँग आवश्यक सहकार्य गरेर बाढीपीडित तथा भेन्डरका समस्या समाधान गरिने बताए। उनले मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धीका समस्याहरू अत्यन्त जटिल भए पनि स्थानीयका माग पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी मेलम्ची खानेपानीको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। लामो समयदेखिका समस्याहरू छन्। सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर माग सम्बोधन गर्छौं।’
