: प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा शेखर कोइरालालाई ठूलो मतान्तरले पराजित गर्दै चर्चामा आएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रुविना आचार्यले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएकी छन्।
बिहीबार पेस गरिएको विवरणअनुसार आचार्यको चुनावी अभियानमा १२ लाख ४० हजार ७ सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। प्रचारप्रसार, यातायात, स्वयंसेवक व्यवस्थापन, प्रचार सामग्री उत्पादन तथा डिजिटल माध्यमबाट गरिएको प्रचार गतिविधिमा उक्त रकम खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।
खर्च विवरणअनुसार चुनावी अभियानका क्रममा सवारी साधन भाडामा मात्रै १ लाख ४९ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। त्यस्तै, चुनावी गतिविधिमा संलग्न अभियान्ता, स्वयंसेवक तथा प्रतिनिधिहरूका लागि खाना, खाजा र चिया–पानीमा २ लाख ४७ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन अभियान सञ्चालनका लागि सचिवालय स्थापना र त्यहाँ आवश्यक चिया–नास्ताको व्यवस्थापनमा १२ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा जनाइएको छ। बुथ प्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिनुका साथै उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि २ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रचार सामग्री उत्पादन तथा प्रयोगमा २ लाख २५ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। यसअन्तर्गत साउन्ड सिस्टम जडान गरेर सिटी रिक्सामार्फत गरिएको प्रचार अभियान पनि समावेश गरिएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको प्रचारप्रसार, फोटोकपी, भिडियोग्राफी लगायतका गतिविधिमा ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको खर्च विवरण आचार्यका निर्वाचन प्रतिनिधि प्रदीप उप्रेतीले पेस गरेका हुन्। उप्रेती आचार्यका श्रीमान् हुन्।
उम्मेदवारहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तोकिएको समयभित्र आफ्नो चुनावी खर्च विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित आचार्यले यस निर्वाचनमा उल्लेखनीय मतान्तरसहित विजय हासिल गरेकी थिइन्। उनले ५५ हजार ५ सय १३ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शेखर कोइरालाले १२ हजार ८ सय ५० मत प्राप्त गरेका थिए।
लामो समयदेखि प्रभाव कायम राख्दै आएका कांग्रेस नेता कोइरालालाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरेपछि आचार्य राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत चर्चामा आएकी छन्। उनले सार्वजनिक गरेको चुनावी खर्च विवरणले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। निर्वाचन अभियानमा हुने खर्चको पारदर्शिता र वास्तविकताको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।
