: मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले मेलम्ची खानेपानीको मुहान क्षेत्र (हेडवर्क्स) सार्न सुझाव दिएको दुई वर्षपछि सार्ने तयारी गरिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले हेडवर्क्स सार्नका लागि टेन्डर आह्वान भएर पनि डिजाइनको काम भइरहेको बताएको छ। ‘सरकारले हेडवर्क्स सार्न सहमति प्रदान गरिसकेको छ, त्यसैले अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ’, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले भने, ‘यो काम सकेर यही आर्थिक वर्षको अन्तबाट नभए नयाँ आर्थिक वर्षबाट नै हेडवर्क्स सार्ने काम सुरु हुन्छ।’
२०८० सालमै एडीबीले २०७८ मा आएको भीषण बाढीपहिरो जोखिमको अध्ययन गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्क्स सार्न सुझाव दिएको थियो। एडीबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको हेडवर्क्स अहिले भएको स्थानभन्दा करिब १ किलोमिटर माथि सार्न सुझाव दिएको छ। यही आयोजनाको हेडवर्क्स सार्नका लागि एडिबीले २ अर्ब अनुदान पनि दिइसकेको छ।
०८१ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्क्स सार्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो तर काम भने सुरु हुन सकेको थिएन। अब भने सरकारले तीव्र रूपमा हेडवर्क्स सार्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता पन्तले बताए। हेडवर्क्स सारेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी आउने उनले जानकारी दिए।
नियमित छैन मेलम्चीको पानीः
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सरकारको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरु भएको दुई दशकपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पहिलोपटक २०७७ चैत १५ गते वितरण थालिएको थियो। पहिलो चरणमा दैनिक ४ करोड लिटर पानी वितरण गरिएकोमा पछि पूर्ण क्षमतानुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा वितरण गरिएको थियो।
तर ०७८ सालको असार र साउनमा मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि हालसम्म बाह्रैमहिना पानी काठमाडौँ उपत्यकामा लैजान सकिएको छैन। ०७८ को बाढीयता कहिले वर्षात त कहिले मर्मतको नाममा पानी बन्द गर्दै पठाइँदै गरिएको छ। अरू बेला पानी पठान्तरण नियमित हुने गरेको भएपछि वर्षातका बेला बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कातर्फ मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति लगायतले पहिला भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बेला बेला आन्दोलन गरी मेलम्ची पानी रोक्ने गरेका छन्।
पूरा भएन पीडितको मागः
मेलम्चीवासीले आफ्ना माग पूरा नभए मेलम्ची खानेपानीको काठमाडौं पथान्तरण पूर्णरुपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक आफूहरूले खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेटेर उपभोक्ता तथा बाढी पीडितको माग पूरा गर्न आग्रह गरिएको संघर्ष समितिका पासाङ तामाङ बताउँछन्।
भेटमा पीडितहरुले विगतमा भएका सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। २०७८ सालको बाढीपहिरो पीडितलगायतका अन्य पीडितहरूका माग पूरा गर्न तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै पीडितहरूले पटक पटक पानी पथान्तरण नै बन्द गर्ने गरेका छन्।
‘२०७५ सालदेखि नै हामी यो मेलम्चीको कारण दुःख पाइराखेका छौँ। यस अघिको मन्त्री प्रदीप यादवसँग पनि सम्झौता भएर काम भएन। उहाँले तीन महिनाको समय लिनुभएको थियो, कार्यान्वयन भएन,’ मेलम्ची खानेपानीका वितरक उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने– ‘कुलमान मन्त्रीज्यूसँग पनि सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन। अहिलेको मन्त्रीज्यूले पनि कार्यान्यनमा जानको लागि समय माग्नुभएको छ। अब पनि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामी मेलम्चीको पानी बन्द गरिदिन्छौँ।’
मन्त्री परियारले सबै पक्षसँग आवश्यक सहकार्य गरेर बाढीपीडित तथा भेण्डरका समस्या समाधान गरिने बताए। उनले मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धीका समस्याहरू अत्यन्त जटिल भएपनि स्थानीयका माग पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने– ‘हामी मेलम्ची खानेपानीको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ। लामो समयदेखिका समस्याहरू छन्। सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर माग सम्बोधन गर्छौं।’
पानी पठाइरहेकाले सामाजिक न्यायको लागि भए पनि पानीको लेबी निर्धारण गरेर २५ प्रतिशत रकम पीडित स्थानमा पठाउनुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बुका स्थानीयलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र मेलम्ची आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा निर्धारण हुनुपर्ने, मेलम्चीमा आएको बाढीपछि स्थानीय समस्यामा रहेको र वास्तविक पीडित पहिचान गरेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र स्थानीयको बीचमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडितहरू र नेपाल सरकारवीच भएको केही सहमति पालना भएपनि मूख्य माग र समस्याबारे भएको सहमति पालना हुन सकेको छैन,’ मेलम्ची खानेपानी तथा बाढी संघर्ष समितिका अगुवा विष्णु खड्का भन्छन्– ‘सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने रोग न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ। यसको लागि दबाब स्वरूप पानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।’
खानेपानी मन्त्रालयले मात्र समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्मा र सहसचिव नवराज ढकालसहित खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनी, प्रशाशन महाशाखा प्रमुख रूद्रप्रसाद पण्डित, योजना महाशाखा प्रमुख रमाकान्त दवाडी, मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठसँगको संयुक्त बैठक बसी उपभोक्ता तथा बाढी पीडितको मागबारे भएका सहमति अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताए।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरि बाढीको कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गरि क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि हुन नसकेको खड्काको भनाई छ। त्यस्तै मेलम्चीदेखि मेलम्चीघ्याङसम्म बाटो कालोपत्रे गर्न १ अर्बको स्रोत सहमति दिने भने पनि २५ करोडको मात्र ठेक्का लागेको र ७५ करोडको स्रोत सहमति हुन नसकेको उनले बताए।
याङ्ग्री र लार्के योजनामै सीमितः
सरकारले दोस्रो चरणमा मेलम्ची खोलाबाट झण्डै १२ किलोमिटर टाढा रहेको याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पनि उपत्यकामा ल्याउने योजना बुनेको थियो। याङ्ग्री र लार्केको पानी मेलम्चीमा मिसाउन डीपीआर पनि तयार भयो। सरकारले बजेट भाषणबाट पनि त्यहाँको पानी ल्याउने भन्दै पटक–पटक घोषणा गर्यो तर हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले तीन वटै खोलाबाट दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यका लैजाने योजना बनाएको तीन दशक बितेको छ।
