— सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादीको विप्लव समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्यामाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत लगायत विरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ ।
नेकपाका नेता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउत (हाल निर्वाचन आयोग सचिव) सहित दश जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेपछि अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने भएको हो ।
के थियो घटना?
सर्लाही लालबन्दीका कुमार पौडेलमाथि इन्काउन्टरको नाममा २०७६ साल असार ५ गते सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर हत्या गरेका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले समेत सो घटनालाई हत्या भएको भनी किटान गर्दै सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए भने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
जाहेरीमाथि अनुसन्धान नभएको भन्दै आमा दुर्गादेवी पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको करिब पाँच वर्षपछि न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी बिहीबार आदेश जारी गरेको हो । यसअघि १२ असोज, २०७८ मा पनि सर्वोच्चले जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्लाहीमा पेश भएको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने छ । अब पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेको समानुपातिक सूचीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र घटनामा संलग्न प्रहरीहरुमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ ।
के भनेको थियो मानव अधिकार आयोगले?
घटनापछि मानव अधिकार आयोगको टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो । परिवारवाट गैर न्यायीक हत्या भएको तर दोहोरो भिडन्त भनिएको भनी मानव अधिकार आयोगमा छानबिनका लागि गुहारिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएको टोलीले पौडेलको हत्या गरेको पाईयो ।
पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएर गोली चलाइएको भन्ने निष्कर्षसहित मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । र प्रदेश २ को प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि इन्काउन्टरमा समन्वयकारी भूमिकामा थियो । जसको नेतृत्व एआईजी हरि पालले गरेका थिए ।
प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग गरी ९ गोली हानी मारिएको आयोगको प्रतिवेदनमा छ । प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरे पनि कतैबाट पुष्टि नभएको आयोगले भनेको थियो ।
