— निर्धारित समयमै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएकाले अब नेपालमा आर्थिक स्थायित्वसँगै आर्थिक सुधारले गति लिने नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ ले जनाएको छ । दोस्रो वर्ष रेटिङका क्रममा गत मंसिरमा स्थलगत मूल्यांकनका लागि नेपाल आएको फिचको टोलीले तोकिएको समय अर्थात् २१ फागुनमै निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको थियो ।
स्थलगत मूल्यांकनका क्रममा फिचको टोलीले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने आधार के छ भनेर प्रश्न गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत अस्थिरता हुने र लगानी वातावरण बिग्रिने टोलीको अनुमान थियो । यद्यपि नेपाली अधिकारीहरूले समयमै निर्वाचन हुने दाबी नछाडेपछि शंकाकै बाबजुद टोली आश्वस्त बनेको थियो । नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारी जस्ता संकटलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले प्रशंसा गरेको भन्दै फिच आश्वस्त बनेको थियो ।
एकल दलको सरकार बनेपछि राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुने भएकाले ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत्मा आधारित लगानीलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने नेपालको क्षमतामा सुधार हुने पनि फिचको तर्क छ ।निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बुधबार फिच रेटिङले अब राजनीतिक स्थिरता हुने भएकाले आर्थिक सुधारले प्राथमिकता पाउने र लगानी वातावरणमा पनि सुधार हुने जनाएको छ । ‘संसद्मा रास्वपाले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि राजनीतिक अनिश्चितता कम भएको छ । अब नीतिगत सुधार, सुशासन र आर्थिक सुधारका नीति कार्यान्वयनका लागि अवसर मिलेको छ,’ फिचले भनेको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएपछि सरकार बनाउनै लामो समय वार्ता गर्नुपर्ने जोखिम घट्ने र बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने जोखिम न्यून भएको छ । सुशासन र आर्थिक सुधारमा ठोस प्रगति देखिए दीर्घकालमा लगानी वातावरण सुध्रिने भएकाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नेछ ।’
ads/6800x1100galaxy-s26-ultrapriva-0932026035119.jpg
राजनीतिक स्थिरता कायम हुने, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने भन्दै अब अर्थतन्त्र सही बाटोमा अघि बढ्ने अपेक्षा पनि फिचले गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले बताए । ‘तत्कालीन समयमा नेपालमा चुनाव हुने नहुने जोखिम प्रकट भइरहेका बेला नेपालले समयमै निर्वाचन हुने सुनिश्चितता गराइएको थियो । अहिले नेपालमा भएको निर्वाचनलाई फिचले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सकारात्मक सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा नेपालको रेटिङको स्तरमा सुधार हुने आधार पनि तय गरेको छ ।’
एकल दलको सरकार बनेपछि राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुने भएकाले ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत्मा आधारित लगानीलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने नेपालको क्षमतामा सुधार हुने पनि फिचको तर्क छ ।
‘रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य राखेको छ, जसलाई हामीले महत्त्वाकांक्षी भनेका छौं,’ फिचको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नयाँ सरकारको नीतिगत एजेन्डाले आर्थिक वृद्धिदर कति बढ्न सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।’ फिचले आगामी आर्थिक वर्ष (१५ जुलाई २०२७ मा सकिने) नेपालमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ ।
नयाँ सरकारले उत्पादन वृद्धि, वैदेशिक रोजगारी घटाउन औपचारिक रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार, कृषि, सेवा, डिजिटल र नवप्रवर्तनमुखी उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा लगानी बढाउने नीतिमा जोड दिने फिचको अनुमान छ । ‘गत मंसिर (नोभेम्बर २०२५) मा फिचले नेपालको ‘बीबी माइनस’ क्रेडिट रेटिङ दिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि लगातार दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल भई प्रतिव्यक्ति आय उल्लेख्य बढ्ने, सुशासनमा सुधार, निजी र वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बने नेपालको क्रेडिट स्तरमा सुधार हुन सक्नेछ,’ फिचले भनेको छ, ‘तर दीर्घकालमा सुशासन, नीतिगत सुधार र नीति कार्यान्वयन मुख्य चुनौती छ ।’
समान स्तरका देशहरूको तुलनामा नेपाल सरकारको प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तर कमजोर भएकाले सुधारका नीति कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको फिचले औंल्याएको छ । तर कमजोर संरचनागत पक्ष —विशेषगरी कम प्रतिव्यक्ति आय, सुशासन सूचकांक, बाह्य झट्का र प्राकृतिक विपत्तिप्रति उच्च संवेदनशीलता—अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेको फिचको निष्कर्ष छ ।
सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा यस वर्ष पनि नेपालले ‘बीबी माइनस’ रेटिङ पाएको छ । यो गत वर्षकै बराबर हो । ७ मंसिर २०८१ मा पहिलो पटक ‘बीबी माइनस’ रेटिङ पाएको थियो । दोस्रो वर्ष पनि गत मंसिरमा नेपालले सोही बराबरको ‘रेटिङ’ पाएको हो ।
सार्वभौम साख मूल्यांकनका लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ ले नेपालको ‘रेटिङ’ गरिरहेको छ । यस कम्पनीलाई नेपाल सरकारले दुई वर्षसम्म मूल्यांकन र तेस्रो वर्षमा प्राविधिक सहयोगका लागि यसअघि नै छनोट गरिसकेको थियो । सोहीअन्तर्गत कम्पनीले दोस्रो वर्षको रेटिङ गरेको हो ।
गत वर्षकै बराबर ‘रेटिङ’ नेपालले पाए पनि सरकारी वित्त निकै कमजोर रहेकाले सुधार अत्यावश्यक रहेको फिचले औंल्याएको थियो । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च न्यून हुनु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नुलगायत कारण आर्थिक संरचनामा सुधारको अत्यावश्यक रहेको बताइएको छ । नेपालको साख स्थिर रहे पनि आर्थिक जोखिम संकेत पर्याप्त रहेकाले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने फिचले जनाएको छ ।
गत कात्तिकमा सार्वभौम साख मूल्यांकनका लागि फिचको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि नेपाल आएको थियो । टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र आईएमएफका प्रतिनिधिसँग अर्थतन्त्रबारे अन्तर्क्रिया गरेको थियो ।
