मुख्य समाचार
भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण
भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण

। भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण भएको छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको १७औं बैठकले आगामी एक वर्षका लागि नेपालले आयात गर्ने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण गरेको हो ।

दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफलपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत खरिद गरिने विद्युत्‌काे दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा, ३३ केभीस्तरमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ९१ पैसा तथा ११ केभीस्तरमा प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्युत् खरिद दरको संरचना सम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुन: विस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

२८ र २९ फागुनमा भएको उक्त बैठकले भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले आयात गर्ने विद्युत्‌काे दर निर्धारण गरेको हो ।

यस सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाखमा पर्ने सुक्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको शाक्यले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् १९९२ देखि नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि स्थापित संयन्त्र मार्फत विद्युत् खरिद प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट शाक्यले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजयकुमार सिंहले नेतृत्व गरेका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा आवश्यक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

वार्ता क्रममा भारतीय पक्षले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागत बढेको उल्लेख गर्दै खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । तर, नेपाली पक्षले भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकांकका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको भन्दै दर वृद्धि आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो ।

हाल प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ र सुक्खा मौसममा ऊर्जा माग बढेसँगै आयात मात्रा अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव राय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरको समेत सहभागिता थियो ।

दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने र दुई देशबीचको दीर्घकालीन मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आज आफ्नो वेबसाइटमार्फत स्थतिपत्र सार्वजनिक गरेको हो। नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई ७६ बुँदामा समावेश गरिएको छ।
— आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे विषयगत मन्त्री र सचिवसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले छलफल गरेका छन् । सोमबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेकाले आगामी बजेटमा सामुहिक परीक्षण हुने बताए । ‘राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब र राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट ...
: पछिल्लो समयमा अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि संकट परेको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायी संघले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएको हो। मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि परेको संकटका बारेमा सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ। पछिल्लो समय निर्माण ...
— बागमती प्रदेश सरकारलाई चालु आवको अन्तिम तीन महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म कुल विनियोजन रकमको २८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएकाले प्रदेश सरकारलाई आगामी ३ महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको हो । आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म ...
: एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।एडिबीले प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो। एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ...