मुख्य समाचार
भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण
भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण

। भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण भएको छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको १७औं बैठकले आगामी एक वर्षका लागि नेपालले आयात गर्ने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण गरेको हो ।

दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफलपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत खरिद गरिने विद्युत्‌काे दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा, ३३ केभीस्तरमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ९१ पैसा तथा ११ केभीस्तरमा प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्युत् खरिद दरको संरचना सम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुन: विस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

२८ र २९ फागुनमा भएको उक्त बैठकले भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले आयात गर्ने विद्युत्‌काे दर निर्धारण गरेको हो ।

यस सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाखमा पर्ने सुक्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको शाक्यले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् १९९२ देखि नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि स्थापित संयन्त्र मार्फत विद्युत् खरिद प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट शाक्यले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजयकुमार सिंहले नेतृत्व गरेका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा आवश्यक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

वार्ता क्रममा भारतीय पक्षले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागत बढेको उल्लेख गर्दै खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । तर, नेपाली पक्षले भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकांकका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको भन्दै दर वृद्धि आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो ।

हाल प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ र सुक्खा मौसममा ऊर्जा माग बढेसँगै आयात मात्रा अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव राय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरको समेत सहभागिता थियो ।

दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने र दुई देशबीचको दीर्घकालीन मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...
। देशभरिका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूले गत जेठ महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका १३८ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवाकरबाट २८ करोड ६६ लाख ३२ हजार ५६० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट दुई अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने कम हो । गत आवको जेठसम्म ६० अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आवको साउनमा सबैभन्दा ...