मुख्य समाचार
भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण
भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण

। भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण भएको छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको १७औं बैठकले आगामी एक वर्षका लागि नेपालले आयात गर्ने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण गरेको हो ।

दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफलपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत खरिद गरिने विद्युत्‌काे दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा, ३३ केभीस्तरमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ९१ पैसा तथा ११ केभीस्तरमा प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्युत् खरिद दरको संरचना सम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुन: विस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

२८ र २९ फागुनमा भएको उक्त बैठकले भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले आयात गर्ने विद्युत्‌काे दर निर्धारण गरेको हो ।

यस सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाखमा पर्ने सुक्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको शाक्यले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् १९९२ देखि नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि स्थापित संयन्त्र मार्फत विद्युत् खरिद प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट शाक्यले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजयकुमार सिंहले नेतृत्व गरेका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा आवश्यक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

वार्ता क्रममा भारतीय पक्षले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागत बढेको उल्लेख गर्दै खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । तर, नेपाली पक्षले भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकांकका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको भन्दै दर वृद्धि आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो ।

हाल प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ र सुक्खा मौसममा ऊर्जा माग बढेसँगै आयात मात्रा अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव राय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरको समेत सहभागिता थियो ।

दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने र दुई देशबीचको दीर्घकालीन मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...