मुख्य समाचार
जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताए
जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताए

। लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताएका छन् ।

विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा अपेक्षा र परिणामबीच धेरै अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ ज्ञवालीले प्रभावकारी नतिजाका लागि सोचाइ र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यविधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गर्न, आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने परियोजना अध्ययन विश्लेषण गर्न, लगानी बोर्डबाट प्रस्ताव माग भएका वा आह्वान गरी छनोट गरिएका परियोजनाको आशयपत्र तथा प्रस्ताव अध्ययन गरी कागजात तयार गर्न विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै लगानी बोर्डबाट प्रस्ताव माग भएका वा आह्वान गरिएका कुनै परियोजना सम्बन्धमा पेस भएका आशयपत्र एवं प्रस्ताव अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न, परियोजना विकासमा प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न हुने आधार अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न पनि विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने छ ।

लगानी बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार परियोजना निर्माण वा कार्यान्वयन भए/नभएको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन तयारी, परियोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या अध्ययन विश्लेषण गरी समाधान उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायत क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

लगानी बोर्डबाट सञ्चालन गरिने परियोजना मेगा खालका हुनुका साथै नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनमा समेत आधारित हुने भएकाले विशिष्ट प्रकारका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ आवश्यक पर्ने भएर सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा यस प्रकारको विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बोर्डले उक्त कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...