मुख्य समाचार
जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताए
जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताए

। लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताएका छन् ।

विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा अपेक्षा र परिणामबीच धेरै अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ ज्ञवालीले प्रभावकारी नतिजाका लागि सोचाइ र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यविधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गर्न, आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने परियोजना अध्ययन विश्लेषण गर्न, लगानी बोर्डबाट प्रस्ताव माग भएका वा आह्वान गरी छनोट गरिएका परियोजनाको आशयपत्र तथा प्रस्ताव अध्ययन गरी कागजात तयार गर्न विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै लगानी बोर्डबाट प्रस्ताव माग भएका वा आह्वान गरिएका कुनै परियोजना सम्बन्धमा पेस भएका आशयपत्र एवं प्रस्ताव अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न, परियोजना विकासमा प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न हुने आधार अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न पनि विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने छ ।

लगानी बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार परियोजना निर्माण वा कार्यान्वयन भए/नभएको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन तयारी, परियोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या अध्ययन विश्लेषण गरी समाधान उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायत क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

लगानी बोर्डबाट सञ्चालन गरिने परियोजना मेगा खालका हुनुका साथै नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनमा समेत आधारित हुने भएकाले विशिष्ट प्रकारका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ आवश्यक पर्ने भएर सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा यस प्रकारको विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बोर्डले उक्त कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आज आफ्नो वेबसाइटमार्फत स्थतिपत्र सार्वजनिक गरेको हो। नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई ७६ बुँदामा समावेश गरिएको छ।
— आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे विषयगत मन्त्री र सचिवसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले छलफल गरेका छन् । सोमबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेकाले आगामी बजेटमा सामुहिक परीक्षण हुने बताए । ‘राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब र राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट ...
: पछिल्लो समयमा अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि संकट परेको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायी संघले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएको हो। मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि परेको संकटका बारेमा सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ। पछिल्लो समय निर्माण ...
— बागमती प्रदेश सरकारलाई चालु आवको अन्तिम तीन महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म कुल विनियोजन रकमको २८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएकाले प्रदेश सरकारलाई आगामी ३ महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको हो । आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म ...
: एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।एडिबीले प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो। एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ...