मुख्य समाचार
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइएको छ
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइएको छ

। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

यही फागुन ११ गते पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ग २ ख १४२१ नम्बरको यात्रुबस राति धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैँसेगौँडाबाट त्रिशूली नदी किनारमा खसेर दुर्घटना भएपछि सरकारले सो घटनाको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालले घटनाको बारेमा छानबिन गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कार्यदेश बमोजिम सुझावसहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले दुई हप्ता अध्ययन गरेर आज गृहमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सहसचिव तिवारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भुवनेश्वर तिवारी, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भरत खनियाँ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका सचिव किरणकुमार खड्का, सडक विभागका सिडिई राकेश महर्जन, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव र गृह मन्त्रालयका उपसचिव ब्रतराज पौडेल सदस्यसचिव रहेका थिए ।

उक्त कार्यदलले घटना के, कसरी र कसको लापरबाही वा कमजोरीले भएको देखिन्छ एवं घटनामा ज्यान गुमाएका यात्रुहरूका परिवारलाई के–कस्तो राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नने राय दिएको छ ।

त्यसैगरी आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन विभिन्न निकायले चाल्नुपर्ने कदमहरूलगायत विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई राय दिएको छ ।

कार्यदलले सवारी चालकले कुनै कारणबस सवारी साधनमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न नसक्दा सवारी अचानक अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खस्न गई दुर्घटना भएको नित्कर्ष निकालेको छ ।

चालक थकान, रात्रिकालीन सवारी सञ्चालन तथा सम्भावित ध्यान विचलन दुर्घटनाको कारण भएको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त कार्यदलले तत्काल सार्वजनिक सवारीचालक थकान व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, रात्रिकालीन बस सञ्चालनमा चालकको अधिकतम कार्य समय र अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य डिजिटल निगरानी प्रविधि लागू गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । धादिङमा भएको उक्त बस दुर्घटनामा परेर १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २५ जना घाइते भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्ड चैत ७ गतेदेखि रातिको समयमा बन्द गरिने भएको छ । उक्त सडकखण्ड कालोपत्रेका लागि चैत ७ देखि २० गतेसम्म बन्द गर्न लागिएको भक्तपुर सडक डिभिजनका प्रमुख सुमन योगेशले जानकारी दिए । उनका अनुसार, उक्त अवधिमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ५ बजसम्म ठूला चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू चल्न रोक लगाइएको हो । उक्त ...
। यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकै सिट जित्न नसकेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको समीक्षा बैठक जारी छ । बैठक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को कार्यालय बबरमहलमा बसेको हो । मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका मोर्चामा संलग्न दलले यो निर्वाचनमा एकै सिट जित्न सकेन । चुनाव जित्न नसकेपछि आज समीक्षा बैठक बसेको हो । बैठकमा जनमतका अध्यक्ष ...
। मोरङ प्रहरीले साढे ११ किलोग्राम गाँजासहित दुईजना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ । मोरङ प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका–३ बरगाछी चोकमा पैदल हिँडिरहेका दुई जना व्यक्तिलाई शंका गरेर जाँच गर्दा ११ किलो ५२० ग्राम गाँजा फेला पारेको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत अररिया जिल्लाका १८ वर्षीय पृथ्वीकुमार सिंह र २२ वर्षीय कृष्णकुमार सिंह छन् । ...
। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा खेल पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । प्रदेश राजधानीस्थित राप्ती गाउँपालिकाको नवौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज देविकोटमा आयोजित देविकोट दर्शन दौड प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक विकासलाई ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाइ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग ...