मुख्य समाचार
कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय
कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय

। कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ लाई स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड विधेयक’को मस्यौदा तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्ड चैत ७ गतेदेखि रातिको समयमा बन्द गरिने भएको छ । उक्त सडकखण्ड कालोपत्रेका लागि चैत ७ देखि २० गतेसम्म बन्द गर्न लागिएको भक्तपुर सडक डिभिजनका प्रमुख सुमन योगेशले जानकारी दिए । उनका अनुसार, उक्त अवधिमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ५ बजसम्म ठूला चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू चल्न रोक लगाइएको हो । उक्त ...
। यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकै सिट जित्न नसकेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको समीक्षा बैठक जारी छ । बैठक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को कार्यालय बबरमहलमा बसेको हो । मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका मोर्चामा संलग्न दलले यो निर्वाचनमा एकै सिट जित्न सकेन । चुनाव जित्न नसकेपछि आज समीक्षा बैठक बसेको हो । बैठकमा जनमतका अध्यक्ष ...
। मोरङ प्रहरीले साढे ११ किलोग्राम गाँजासहित दुईजना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ । मोरङ प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका–३ बरगाछी चोकमा पैदल हिँडिरहेका दुई जना व्यक्तिलाई शंका गरेर जाँच गर्दा ११ किलो ५२० ग्राम गाँजा फेला पारेको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत अररिया जिल्लाका १८ वर्षीय पृथ्वीकुमार सिंह र २२ वर्षीय कृष्णकुमार सिंह छन् । ...
। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा खेल पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । प्रदेश राजधानीस्थित राप्ती गाउँपालिकाको नवौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज देविकोटमा आयोजित देविकोट दर्शन दौड प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक विकासलाई ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाइ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग ...