: विराटनगरसहित मोरङका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासलाई लिएर बजारमा असहज अवस्था देखिएको छ। ग्यास अभावको हल्लाले उपभोक्ताको दौडधूप चलिरहेको छ। तर, उद्योगीहरू भने ग्यास अभाव नभएको दाबी गर्छन्। उद्योगीको दाबीबीच उपभोक्ताले सहज हिसाबले ग्यास पाउन भने सकिरहेका छैनन्।
एकातिर ग्यास पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ताले उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर बिहानैदेखि डिलरहरूमा लाइन लाग्न थालेका छन् भने अर्कोतिर ग्यास उद्योगीहरूले भने बजारमा वास्तविक अभाव नभएको दाबी गरेका छन्।
उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा धेरै ग्यास घरमै सञ्चित गर्न थालेपछि बजारमा अस्थायी समस्या देखिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। सरकार र ग्यास व्यवसायीबीच बिहीबारको छलफलपछि शुक्रबारदेखि बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्यास उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै विराटनगरका विभिन्न ग्यास डिलरहरूमा शुक्रबार बिहानैदेखि उपभोक्ताको भिड लागेको छ। ग्यास नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले धेरै उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर डिलरहरूमा पुगेका हुन्।
खाना पकाउने एलपीजी ग्यासलाई लिएर बजारमा असहज अवस्था
भारतीय आयल निगमबाट नेपालले पाउने कोटा अनुसारको ग्यास नियमित रूपमा आइरहेको र आपूर्तिमा अवरोध नभएको
उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा धेरै ग्यास घरमै सञ्चित गर्न थालेपछि बजारमा अस्थायी समस्या देखिएको उद्योगीको भनाइ
कोशी प्रदेशदेखि मधेस प्रदेशको सिराहासम्म ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको कोशी ग्यासका प्रबन्धक सचित उपाध्यायले भने बजारमा एलपीजी ग्यासको अभाव नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार भारतीय आयल निगमबाट नेपालले पाउने कोटा अनुसारको ग्यास नियमित रूपमा आइरहेको छ र आपूर्तिमा कुनै अवरोध छैन। उनले कोशी ग्यासले मात्रै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मासिक करिब दुई लाख सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने गरेको जानकारी दिए। त्यसमध्ये विराटनगर क्षेत्रमा मात्र मासिक करिब ४० हजार सिलिन्डर खपत हुने गरेको उनले बताए।
उपाध्यायका अनुसार विश्वका केही क्षेत्रहरूमा देखिएको युद्ध र अस्थिरताका समाचारले सर्वसाधारणमा त्रास पैदा गरेको छ। त्यसकै प्रभावका कारण उपभोक्ताहरूले घरमा आवश्यकभन्दा बढी ग्यास सञ्चित गर्न थालेका छन्। एकै घरमा चारदेखि सात वटासम्म सिलिन्डर राख्ने प्रवृत्तिले बजारमा कृत्रिम अभावजस्तो देखिएको उनले बताए।
यता एलपीजी ग्यास बिक्रेता संघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष गणेश साहले भने बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारी निकाय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नभएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार ग्यास सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न वाणिज्य कार्यालय र अन्य सरकारी निकाय उदासीन देखिएका छन्। ‘विगतमा भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा ग्यास वितरण व्यवस्थित बनाउन कार्ड प्रणाली लागू गरिएको थियो,’ साह भन्छन्, ‘तर, त्यसलाई निरन्तरता नदिँदा अहिले समस्या झन् बढेको छ।’
ग्यास अभावको असर सबैभन्दा बढी दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउने वर्गमा परेको छ। रोजगारीका लागि सप्तरीबाट विराटनगर आएका शंकर परिहस्तले नियमित रूपमा ग्यास साट्ने डिलरले दिने भने पनि ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरे। ग्यास नहुँदा कोठामै खाना पकाउन नसकेर दैनिक होटलमा खानुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
विराटनगर महानगरपालिका–१२ मा होटल सञ्चालन गर्दै आएका सुमन निरौलाले पनि होटलमा अहिले एउटामात्र सिलिन्डर बाँकी रहेको बताए। डिलरले ग्यास पठाउँछु भने पनि अझैसम्म नआएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थाले साना व्यवसायीलाई ठूलो समस्या पारेको बताए।
नेपाल ग्यास विक्रेता संघ मोरङका अध्यक्ष सुनील बोहराका अनुसार बजारमा पूर्ण अभाव नभए पनि पछिल्लो समय आपूर्तिमा कमी आएको छ। पहिले दैनिक पाँच सयसम्म सिलिन्डर पठाउने कम्पनीहरूले अहिले १ सय ५० देखि दुई सय सिलिन्डर मात्र उपलब्ध गराइरहेकाले बजारमा दबाब बढेको उनले बताए। कम्पनीहरूले भने अबदेखि आपूर्तिमा सुधार हुने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ।
विराटनगर–१० पीपलचोकका ग्यास बिक्रेता भोजराज दाहालका अनुसार माग अचानक बढेकाले आपूर्ति मिलाउन कठिन भएको छ। सामान्य अवस्थामा मासिक सातदेखि आठ सय सिलिन्डर खपत हुने गरेकोमा फागुन महिनामै एक हजारभन्दा बढी सिलिन्डर बिक्री भइसकेको
उनले बताए।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले ग्यासको अवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ग्यास कम्पनी, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र बिक्रेता संघसँग समन्वय गरेर बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन पहल भइरहेको उनले बताए।
विराटनगरमा हाल कोशी, प्रिमा, सुविधा, रिजाल, कन्काई, मेची, श्रीशक्ति, कामाख्या, पराजुली र त्रिशक्तिलगायत करिब १० ग्यास कम्पनीको उत्पादन बिक्री हुँदै आएको छ। विराटनगरभरि करिब १ सय ५० भन्दा बढी ग्यास डिलरहरू सक्रिय छन्। संघका अनुसार विराटनगर क्षेत्रमा मासिक करिब ३० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग छ। हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ९ सय १० रुपैयाँ तोकिएको भए पनि डेलिभरी शुल्कका नाममा थप ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ।
