— मानव अधिकार आयोगले ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पश्चिम एसियामा उत्पन्न परिस्थिति र त्यसपछि देखिएको तनावको कारण केही समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यासको अभाव भई उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास सिर्जना भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडलगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरु समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको छ ।
'अनुगमन तथा अवलोकनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर, आवश्यक कच्चा पदार्थहरु साविकबमोजिम नियमित रुपमा नै आपूर्ति भइरहेको, केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी भए पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ग्यासको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यवसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको लगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएको छ,' आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, नेपाल पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रचलनमा असहजता सिर्जना गरेको पाइएको छ ।
